नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर 5जी के साथ कदम मिलाने के मकसद से सरकार ने उच्चस्तरीय 5जी इंडिया 2020 फोरम का गठन किया है। यह जानकारी केंद्रीय संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने दी। सिन्हा ने बताया, 'हम वैश्विक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तालमेल बनाए रखना चाहते हैं। भारत 5जी को लांच करने में पीछे नहीं रहना चाहता है। यही कारण है कि हमने यह समिति बनाई है।' उन्होंने कहा, '5जी से जीडीपी बढ़ेगी और रोजगार पैदा होंगे तथा अर्थव्यवस्था का डिजिटीकरण होगा।"
तीन सचिवों की होगी नियुक्ती
सरकार 5जी लांच करने के लिए 500 करोड़ रुपये का कार्पस बनाएगी। उच्चस्तरीय 5जी फोरम में दूरसंचार विभाग, आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स व विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय से तीन सचिव होंगे।
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2020 में आ सकता है 5जी
केंद्रीय संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने बाताया कि दुनिया में वर्ष 2020 में जब 5जी तकनीक लागू होगी, तो उम्मीद है कि भारत उनके साथ खड़ा रहेगा।
तैयारियां शुरू
भारती एयरटेल ने कहा है कि कंपनी ने 5जी टेक्नोलॉजी लाने से पहले की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने बंगलुरु और कोलकाता में 5जी की तैयारी शुरू कर दी है और कहा है कि दूसरे इलाकों में भी तैयारी जल्द ही शुरू करेंगे।
ये रहेगी इंटरनेट की स्पीड
सरकार का लक्ष्य 5जी तकनीक के तहत शहरी क्षेत्रों में 10,000 मेगाबाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 एमबीपीएस की गति उपलब्ध कराने का है।
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