लखनऊ। मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही कर्जामाफी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुजुर्ग किसानों को मासिक पेंशन देने का फैसला लिया है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने का वादा किया था।
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो वे 60 साल के ऊपर के सीमांत किसानों को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश के कृषक कल्याण एवं कृषि विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हम इसका मसौदा तैयार कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया और लाभार्थियों पर सरकार जल्द की फैसला लेगी। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के लगभग 10 लाख किसानों को फायदा होगा।
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किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा इसके लिए प्रदेश के जिलों में सर्वे कराया जाएगा।
कर्ज़माफी के बाद अब मप्र के किसानों को पेंशन भी मिलेगी :
— MP Congress (@INCMP) December 21, 2018
—मप्र की कमलनाथ सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत देते हुये 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 1000₹ प्रति माह की पेंशन देने निर्णय लिया है।
अबकी बार,
सबकी सरकार।https://t.co/URZWC5kTqCइससे पहले शपथ लेते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्जामाफी की घोषणा कर दी थी। प्रदेश में दो लाख रुपए तक का कर्ज लोने वाले किसानों को कर्जमाफ किया जा रहा है। इसके लिए वे किसान होंगे जिन्होंने मार्च 2018 से पहल कर्ज लिया था। इसके एक कमेटी का भी गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
किसानों को पेंशन देने वाला सिक्किम पहला राज्य
इससे पहले इसी साल नवंबर में पेंशन देने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य बना था। मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने घोषणा की थी कि राज्य में 50 वर्ष की उम्र से ऊपर के किसानों को प्रति महीने एक हजार रुपए बतौर पेंशन मिलेगा।