बजट 2021: रेलवे, सड़क और परिवहन विभाग को क्या-क्या मिला? एक क्लिक में जानिये

वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे, सड़क और परिवहन विभाग को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कई जगह नई परियोजनाएं चलेंगी तो कुछ जगहों पर पहले से ही चल रहे योजनाओं के लिए बजट प्रस्तावित किये गये हैं। इन क्षेत्रों से जुड़ी सभी घाषणाओं पर एक नजर-

• रेलवे को कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट देने का ऐलान किया गया है।
• देश का आम बजट 2021-22 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है।
  
• उन्होंने ने कहा कि भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा और इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी।
  
• अब सरकार का ज़ोर मेट्रो लाने पर भी है। मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है।
  
• मेट्रो के लिए बजट में 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम होगा।
• दिसंबर 2023 तक देश में ब्रॉडगैज रूट के सभी काम पूरे कर लिये जायेंगे

• मेट्रो रेल का 702 किमी पर पहले से ही पहले से ही परिचालन हो रहा है और 1,016 किमी में पर काम चल रहा है।
  
• यात्रियों की सुविधा के लिए विस्टाडोम कोच की शुरूआत होगी।
  
• भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस होगा।
• वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून, 2022 तक तैयार करने की योजना
• वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, NHAI के टोल रोड, एयरपोर्ट जैसे संसाधनों को असेट मोनेटाइजेशन मेनेजमेंट के दायरे में लाया जाएगा।

सड़क और परिवहन

बजट में वित्त मंत्री ने सड़क और परिवहन क्षेत्र को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए बजट में 118,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुम्बई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का ऐलान किया गया है।

चुनाव के नज़रिए से महत्वपूर्ण राज्यों में एक लाख करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर, 65,000 करोड़ की लागत से केरल 1,100 किलोमीटर राजमार्ग (नेशनल हाईवे) का निर्माण होगा। बंगाल में सड़क परियोजनाओं के लिए 25 हज़ार करोड़ रुपए दिये गये हैं।

वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया है। अगले साल तैयार होंगे 8,500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट।

वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे, एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण), एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करेगी सरकार।