केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की जगह लेगा। लंबे समय से एमसीआई पर भ्रष्टचार के आरोप लगते रहे हैं।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने एनएमसी के गठन का प्रस्ताव दिया था। गठन के बाद एनएमसी मुख्य नियामकीय निकाय बनेगा और एमसीआई के सभी काम व जिम्मेदारी संभालेगा।
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देश में मेडिकल कॉलेजों की मान्यता देने के मुद्दे पर एमसीआई की आलोचना होती रही है। मेडिकल कॉलेजों को आनन-फानन में मान्यता देने के मामलों में एमसीआई के सदस्यों पर रिश्वत लेने के आरोप भी लगे हैं।
नीति आयोग के मुताबिक, रिश्वत के इन आरोपों से देश के दूसरे मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की साख को भी धक्का पहुंचता था। इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के मकसद से ही एनएमसी के गठन का प्रस्ताव दिया गया था।