सीबीआई विवाद: जेटली बोले, सरकार नहीं सीवीसी के सुझाव पर एसआईटी करेगी जांच

सीबीआई विवाद में केंद्र द्वारा सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए सरकार का पक्ष रखा है। बुधवार को जेटली ने कहा, "सीबीआई इस देश प्रतिष्ठित संस्था है। सरकार की कोशिश है कि इसकी साख बनी रहे। स्थिति विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण है। सीबीआई के दो बड़े अधिकारियों पर आरोप लगे हैं। सरकार इसकी जांच नहीं करा सकती, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन कर इसकी जांच कराएगा।"

इससे पहले केंद्र ने एक अहम फैसले के तहत सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना दोनों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। इसके बाद सीबीआई मुख्यालय में उनके दफ्तरों को सील कर दिया गया। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर एम. नागेश्वर राव को एजेंसी का अंतरिम निदेशक बनाया गया है। केंद्र के इस कदम के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है।

गौरतलब है कि सीबीआई ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर रिश्वत के एक मामले में केस दर्ज किया था। एफआईआर में अस्थाना पर मीट का कारोबार करने वाले व्यापारी मुइन कुरैशी से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। इसी मामले में डीएसपी रैंक के अधिकारी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है, कई अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी भी की। देवेंद्र कुमार ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को होनी है।