सरकार ने नगा संगठनों के साथ संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाई

नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार ने नागालैंड में शांति प्रक्रिया से जुडे संगठनों के साथ जारी संघर्ष विराम समझौते की अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दी है।

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गृह मंत्रालय की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड एनएससीएन के दोनों गुट एनएससीएन आर और एनएससीएन एनके के साथ भारत सरकार ने संघर्ष विराम जारी रखने का फैसला किया है। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आगामी 28 अप्रैल को खत्म हो रही संघर्ष विराम समझौते की अवधि को एक साल के लिये बढ़ाते हुए सरकार ने दोनों संगठनों के खिलाफ सैन्य अभियान नहीं चलाने की पहल की हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के लिये किये गए समझौते पर भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येन्द्र गर्ग और दोनों संगठनों के प्रतिनिधि के रुप में एनएससीएन आर की ओर से तोशी लोंकुमार और इमलोंगनुक्शी चांग व एनएससीएन एनके की ओर से जेक जिमोमी ने हस्ताक्षर किये गए। पृथक नागालैंड के गठन की मांग कर रहे दोनों सगंठनों के साथ भारत सरकार ने बातचीत के रास्ते हिंसक संघर्ष को रोकने और समस्या के समाधान का विकल्प अपनाया हैं।

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