डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आने वाले दो सालों तक 2000 रुपये तक की डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का भुगतान सरकार करेगी। मोदी सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की घोषणा की।
अगर आप किसी भी सामान को डेबिट कार्ड, आधार के जरिए पेमेंट, भीम ऐप से खरीदते हैं तो सरकार यह पैसा बैंक और मर्जेंट को वापस करेगी।यह फैसला डेबिट कार्ड, यूपीआइ, आधार के जरिए होने वाले भुगतान पर लागू होगा। अभी तक बैंक को यह भुगतान होता था जिसके बारे में हाल ही में नये नियम बनाये थे।
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Merchant Discount Rate (MDR) applicable on all debit card/BHIM UPI/ AePS transactions up to and including a value of Rs. 2000 to be borne by Government for 2 years with effect from 1 January, 2018 by reimbursing same to the banks, decides Union Cabinet
— ANI (@ANI) December 15, 2017
अप्रैल-सितंबर, 2017 तक 3.14 लाख करोड़ का डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन हुआ है। यह इस साल बढ़ कर 4.37 लाख करोड़ होने के कयास लगाए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि इस साल अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के दौरान 2.18 लाख करोड़ रुपये के मूल्य का ट्रांजेक्शन हुआ है।
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