जयपुर (भाषा)। राजस्थान विधानसभा विधायकों से प्रस्ताव ऑनलाइन लेने वाली, देश की पहली विधानसभा बन गई है।
विधानसभा सचिव पृथ्वीराज ने बताया कि 14वीं विधानसभा के नौवें सत्र से विधायकों से राजस्थान विधानसभा के, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम 50 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव ऑनलाइन लिए जाएंगे।
विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने अपने कक्ष में विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अन्तर्गत विधायकों से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को राज्य सरकार को ऑनलाइन भिजवाये जाने की शुरुआत लैपटॉप का बटन दबाकर की।
पृथ्वीराज ने बताया कि नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं एवं नियम 119 एवं 127 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों संबंधी प्रस्तावों को ऑनलाइन विधानसभा में भेजे जाने तथा संबंधित विभाग को भेजने एवं उनकी तथ्यात्मक सूचना राज्य सरकार से प्राप्त करने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी ) के सहयोग से ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में राजस्थान विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा बन गई है।
एनआईसी की राज्य सूचना अधिकारी इंदु गुप्ता ने बताया कि पोर्टल के संबंध में राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान विधानसभा ने शासन सचिवालय में एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की है. इसकी ऑनलाइन प्रस्ताव सूचना प्रणाली के लागू होने से विभागों के लिए प्रस्तावों के जवाब प्रेषित करना अधिक सुविधाजनक हो जायेगा।
ऑनलाइन प्रस्ताव लिए जाने के समय, कागज तथा श्रम की बचत होगी। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा देश की उन अग्रणी विधानसभाओं मे से एक है, जहां लगभग सभी विधाई कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं।