नई दिल्ली (आईएएनएस)। निर्वाचन आयोग (ईसी) ने सोमवार रात को जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में लोकसभा उपचुनाव रद्द कर दिए। यह उपचुनाव 25 मई को होना था।
चुनाव आयोग ने इससे पहले 12 अप्रैल को मतदान कराने की योजना बनाई थी लेकिन कश्मीर घाटी में इसी तरह की समस्याओं का हवाला देते हुए इन्हें 25 मई को कराने का फैसला किया था।
आयोग ने कल देर रात जारी 10 पन्नों के अपने आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा जमीनी स्थिति और सुरक्षा बलों की अनुपलब्धता को देखते हुए आयोग की सुविचारित राय है कि 25 मई को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं है।''
पिछले साल जुलाई में महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनने के बाद अनंतनाग लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था।
आयोग ने कहा कि उसने चुनाव किसी और तारीख में कराने के बारे में भी सोचा था लेकिन यह व्यावहारिक नहीं लगा। इसमें कहा गया कि रमजान के पाक महीने, अमरनाथ यात्रा और पर्यटन के आगामी सीजन को देखते हुए चुनाव निलंबित करना विकल्प नहीं है।
आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, ‘‘यह देखना निराशाजनक है कि हमने कश्मीर को 2014 में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने की उंचाई से 2017 में चुनाव रद्द कराने तक पहुंचा दिया है।'' राज्य सरकार को लगता है कि अगर उपचुनाव मई में कराये गये तो इससे आतंकवाद निरोधक अभियान प्रभावित होगा जो घाटी में स्थिति सामान्य करने के लिए जरूरी है।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले डर का माहौल पैदा करने के लिए नेताओं को और पुलिसकर्मियों के परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। मतदान केंद्रों के रूप में इस्तेमाल होने वाले स्कूल और पंचायत इमारतों को जलाया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया बाधित हो सके।
आयोग ने कहा कि अनंतनाग के लिए 687 कंपनियों की मांग की गयी थी लेकिन गृह मंत्रालय ने केवल 250 कंपनियों की स्वीकृति दी है जो अपर्याप्त है। इन 250 कंपनियों के अलावा चुनाव-पूर्व तैयारियों के लिए अनंतनाग में पहले ही 54 कंपनियां तैनात हैं।
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स्थानीय पुलिस अफसरों ने एक वीडियो कांफ्रेंस में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि अनंतनाग में स्थिति दहशतपूर्ण है। आयोग के मुताबिक उपचुनाव अब अच्छे हालात होने पर कराया जाएगा।