गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन की कीमतें इस बार भी नहीं बढ़ेंगी : पासवान 

नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मिलने वाले सस्ते राशन की कीमत में लगातार पांचवें साल भी इजाफा नहीं करने का फैसला किया है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन की कीमतें जून 2018 तक स्थिर रहेंगी।

पासवान ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मंत्रालय को हर तीन साल के अंतराल पर सस्ते राशन की कीमत की समीक्षा कर इसमें संशोधन करना होता है। इसके तहत पिछले साल की गई पहली समीक्षा में कीमतें जून 2017 तक स्थिर रखने के फैसले को मंत्रालय ने एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। नतीजतन सस्ते राशन के तहत पात्र परिवारों को मिलने वाला मोटा अनाज एक रुपए प्रति किग्रा की दर से, गेहूं दो रुपए प्रति किग्रा और चावल तीन रुपए प्रति किग्रा की दर से यथावत मिलता रहेगा।

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पासवान ने इस फैसले को गरीबों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा कि इससे खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चिन्हित किए गए 80.55 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि साल 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद यह लगातार पांचवा साल है जब सस्ते राशन की कीमतों को सरकार ने स्थिर रखा है जिससे कि इसके लाभार्थियों की गुजर बसर में कोई परेशानी न हो।