आतंकी हमलों के पीड़ितों को नौकरियों में आरक्षण की मांग पर गृह मंत्रालय करे कार्रवाई-पीएमओ  

नई दिल्ली (भाषा)। देश भर में अब तक हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को आरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाने की मांग पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने संज्ञान लिया है। पीएमओ ने गृह मंत्रालय को भेजे इस आशय का मांग पत्र पर विचार करते हुए उचित करवाई करने को कहा। सामाजिक संगठन साउथ एशियन फोरम फॉर पीपुल अगेंस्ट टेरर द्वारा पिछले महीने पीएमओ से आतंकी हमलों के मृतकों के आश्रितों और अन्य पीड़ितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की गई थी।

दिल्ली में आतंकी हमलों के पीड़ित पक्षकारों द्वारा गठित इस फोरम ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीड़ित परिवारों के सुरक्षित भविष्य के हवाले से नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की थी।

आतंकी हमलों के पीड़ितों को दिव्यांगजनों की तर्ज पर आरक्षण देने की गयी थी मांग

फोरम के प्रमुख और साल 2005 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हादसे में सरोजनी नगर बम धमाके में बाल बाल बचे अशोक रंधावा ने बताया कि आतंकी हमलों के पीड़ितों को दिव्यांगजनों की तर्ज पर आरक्षण देने की मांग पर पीएमओ ने सकारात्मक रख दिखाया है। इसके लिए सरकार को सिर्फ संविधान संशोधन करना पड़ेगा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीएमओ के सेक्शन अधिकारी समीर कुमार द्वारा गत 30 जून को भेजे निर्देश की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मांग के दूसरे कानूनी एवं अन्य पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

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पीएमओ ने मंत्रालय से इस मांग पर शीघ्र उचित कार्रवाई कर इससे याचिकाकर्ता को अवगत करने और फैसले को सरकार के वेब पोर्टल पर भी सार्वजानिक करने को कहा है।

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