संयुक्त किसान मोर्चा को सरकार का संशोधित प्रस्ताव मंजूर

नई दिल्ली। किसान आंदोलन की वापसी को लेकर सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। आंदोलन खत्म करने पर आज बैठक है। इससे पहले बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि उन्हें सरकार का संसोधित प्रस्ताव मंजूर है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव को सर्व सम्मति से मान लिया गया है। किसानों को लिखित प्रस्ताव का इंतजार था जो उन्हें मिल गया है। 

सिंघु बॉर्डर पर बुधवार को कई घंटे की मैराथन बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उन्हें सरकार का संसोधित प्रस्ताव मिला है जो उन्हें मंजूर है। सरकार का ये पत्र सादे पन्ने पर था मोर्चे को अब सरकार के लेटरहेड पर हस्ताक्षर वाले पत्र का इंतजार है।

बैठक के बाद किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, "तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के संबंध में अपनी मांगों को लेकर केंद्र द्वारा दिए गए संशोधित मसौदे को हमने स्वीकार कर लिया है। केंद्र से औपचारिक पत्र का इंतजार है। विरोध अभी जारी है। कल की बैठक में फैसला होगा।"

बैठक के बाद किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, "7 दिसंबर को जो सरकार का प्रस्ताव आया था वो हमें मंजूर नहीं था, उसे हमने लौटा दिया था और कुछ सुधारों की मांग की थी, लेकिन आज जो प्रस्ताव आया उस पर हमारी सहमति बन गई है। सरकार दो कदम आगे बढ़ी है। हमारे बीच समहति बन गई है। अभी हम उसे आपके सामने ओपन नहीं करेंगे। हमने कहा कि सरकार जहां तक पहुंची है वहां तक हमारी सहमति है। आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय कल 12 बजे की मीटिंग में तय होगा। सरकार औपचारिक ड्राफ्ट आने के बाद कल की बैठक में फैसला होगा।"

किसान नेता शिवकुमार कक्का ने कहा, " एसकेएम की बैठक में सहमति हुई है। अभी हमारे पास एक अधिकृत ड्राफ्ट आ जाएगा। फिर उसी ड्राफ्ट पर हमारी बैठक होगी और रणनिति बनाएंगे। फिलहाल आंदोलन जारी है।"

वहीं किसानों की पांच सदस्यीय कमेटी में शामिल किसान ने कहा, "बुधवार की चर्चा में हमारे कुछ किसान साथियों ने आपत्तियां की थी, मंगलवार की रात मे ही हमने लिखित में आपत्तियां सरकार को भेजी थी, उस पर सरकार ने सुबह संसोधित भेजा है। जिसमें कुछ बातों को उन्होंने माना है। कुछ बिंदु हमारी मांग के अनुरुप जोड़े गए हैं। हमारी एसकेएम की मीटिंग में सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया है। अब हमें वही ड्राफ्ट लिखित में मिलना चाहिए। सरकार के फाइनल खत के बाद आगे की रणनिति तय होगी।" किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा, "ये बातचीत की प्रक्रिया है। लेकिन जब तक लिखित में नहीं आ जाता है, तब कयास लगाए जाते हैं।"

संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस