Union Budget 2019 से पहले संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, जीडीपी 7 फीसदी रहने का अनुमान

मोदी सरकार 2.0 का यह पहला आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसमें आर्थिक सुधारों की रूपरेखा तय हुई।

Update: 2019-07-04 05:48 GMT
सोर्स- राज्यसभा टीवी

लखनऊ। देश की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को रेखांकित करने वाला आर्थिक सर्वेक्षण बृहस्पतिवार को संसद में पेश किया गया। यह सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने तैयार किया है और इसमें दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते में देश के समक्ष चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। इस सर्वे में जीडीपी के 7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।

आर्थिक सर्वे में 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुने से अधिक कर 5,000 अरब डालर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महत्वकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुधारों की विस्तृत रूपरेखा पेश की गई। यह आर्थिक सर्वेक्षण बजट से ठीक एक दिन पहले आया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश करेंगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन ने ट्विटर पर लिखा, मेरी और नई सरकार की पहली आर्थिक समीक्षा के संसद के पटल पर रखे जाने को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं।

वर्ष 2018- 19 की आर्थिक समीक्षा ऐसे समय पेश की जा रही है जब अर्थव्यवस्था विनर्मिाण और कृषि क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले वित्त वर्ष में जनवरी-मार्च तिमाही में आर्थिक वृद्धि पांच साल के न्यूनतम स्तर 5.8 प्रतिशत पर आ गई थी।

क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण?


आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जाता है कि साल भर के दौरान विकास की प्रवृत्ति क्या रही? किन-किन योजनाओं को अमल में लाया गया और इनके क्या-क्या संभावित परिणाम सामने आए। इसके अलावा इसमें भविष्य की नीतियों और योजनाओं का दृष्टिकोण भी होता है।

(भाषा से इनपुट के साथ) 

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