लखनऊ। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के निगमीकरण की सुगबुगाहट के विरोध में कर्मचारी अधिकारी महासंघ की ओर से मंगलवार को धरना-प्रदर्शन किया गया। विभागाध्यक्ष वीके सिंह ने कर्मचारी-अधिकारी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया और आश्वासन दिया कि लोक निर्माण विभाग के निगमीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर भविष्य में ऐसा किया गया तो पहले कर्मचारी अधिकारी संगठनों से डिस्कशन किया जाएगा।
इस पर कर्मचारी अधिकारी महासंघ के वाइस चेयरमैन हरिकिशोर तिवारी ने लिखित आश्वासन की मांग की जिसके बाद विभागाध्यक्ष ने लिखित रूप से आश्वासन देने की बात कही। फिलहाल आन्दोलन को स्थगित कर दिया गया।
पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर निगमीकरण के विरोध में सुबह से ही हजारों कर्मचारी उपस्थित थे। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार यह बताए कि कौन सा निगम फायदे में है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग का निगमीकरण कहा से उचित होगा। हालांकि कर्मचारी अधिकारी संगठन के हरिकिशोर तिवारी ने कहा है कि अगर इस लिखित आश्वासन के बाद भी विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी या गुपचुप तरीके से निगमीकरण का प्रयास किया गया तो यह आन्दोलन पूरे प्रदेश में नजर आएगा और इसकी सीधे जिम्मेदारी सरकार की होगी।