उत्तर प्रदेश: पीलीभीत टाइगर रिजर्व में दिहाड़ी कर्मचारियों का नहीं हुआ 11 महीने से भुगतान

ऋषिपाल सक्सेना 9 जून 2014 से दैनिक वेतन पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व में वायरलेस ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन पिछले 11 महीनों से उन्हें काम के एवज में कोई भुगतान ही नहीं हुआ।

दो साल और पांच साल दो बच्चों के 35 वर्षीय पिता के लिए भुगतान न होना अब परेशानी का कारण बन रहा है। सक्सेना के अनुसार, उन्होंने न केवल अपनी पत्नी के 130,000 रुपये के गहने बेच दिए, बल्कि अपने घर को चलाने के 38,000 रुपये का कर्ज भी लिया। उन्होंने कहा कि कर्ज की रकम वसूल करने के लिए उनके घर बार-बार आने वाले लोगों के लगातार झगड़ों से परेशान उनकी पत्नी ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली।

"मेरे पास अपने परिवार के लिए एक दिन के दो टाइम के खाने का इंतजाम करने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने परिवार को खिलाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी रोली इसे वापस नहीं कर पाने के हर दिन की टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, "सक्सेना ने गांव कनेक्शन को बताया। उन्होंने कहा, "उसने 17 नवंबर को खुदकुशी कर ली और मुझे मेरे दो बच्चों की देखभाल के लिए अकेला छोड़ दिया।"

वायरलेस ऑपरेटर सक्सेना अकेले नहीं हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में उनकी सेवाओं के लिए भुगतान नहीं मिला है। रिजर्व में लगभग 250 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लगभग एक साल से उनका भुगतान नहीं मिला है।

प्रदर्शन कर रहे मजदूर कल्याण संगठन मिनिमम डेली वेज फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन ने 20 दिसंबर तक भुगतान नहीं होने पर राज्य की राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है.

इस बीच, उत्तर प्रदेश के अन्य दो टाइगर रिजर्व - दुधवा टाइगर रिजर्व (लखीमपुर खीरी) और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व (बिजनौर) के कर्मचारी भी भुगतान में इसी तरह की देरी की शिकायत कर रहे हैं।

दुधवा टाइगर रिजर्व में कार्यरत एक ड्राइवर देवेश दीक्षित ने गांव कनेक्शन को बताया कि उसने पिछले 13 महीनों से उनके बकाया का भुगतान नहीं किया है। "यह मेरे घर और सामान्य रूप से अस्तित्व के लिए एक संकट है। मेरे कर्ज बढ़ रहे हैं। मैंने और मेरे साथी ने फैसला किया है कि अगर 20 दिसंबर तक भुगतान नहीं किया गया तो हम लखनऊ में आंदोलन करेंगे।

कर्ज के बढ़ रहा तनाव

रिजर्व में वायरलेस ऑपरेटर अब्दुल खुनुद खान की भी ऐसी ही समस्या है। "आप कल्पना कर सकते हैं कि 11 महीने के भुगतान की कमी हमारे जैसे लोगों के लिए क्या कर सकती है। किराना वालों कुछ भी देने से मना कर दिया क्योंकि मैंने उनका बकाया भुगतान नहीं किया है। फीस जमा न करने पर मेरे बच्चों का स्कूल से निकालने की धमकी मिल रही है। इससे बहुत टेंशन बढ़ रही है!" खान ने गांव कनेक्शन को बताया।

खान ने यह भी आरोप लगाया कि अनुबंध में आठ घंटे दैनिक काम का जिक्र होने के बावजूद उनके जैसे श्रमिकों को 12 घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

सक्सेना और खान जैसे मजदूर रिजर्व में वन प्रशासन के सिपाही हैं। जंगल के सामान्य रखरखाव के साथ-साथ, उनकी जिम्मेदारियों में क्षेत्र क्षेत्रों और उच्च अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार सुनिश्चित करना शामिल है। अनजाने में हुई घटनाओं जैसे जंगली जानवरों के मानव बस्तियों में प्रवेश करने के मामले में, यह उनके जैसे कार्यकर्ता ही होते हैं जो घटना की जानकारी तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति होते हैं।

"हमें एक महीने की कड़ी मेहनत के लिए दस हजार रुपये दिए जाते हैं। वह भी 11 माह से भुगतान नहीं किया जा रहा है। अगर हम इसका विरोध करते हैं तो हमें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। जब ग्रामीणों के मवेशियों पर जंगली जानवर हमला करते हैं तो वे हमें भी पीटते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन अहमियत ही नहीं है, "उन्होंने अफसोस जताया।

'राज्य सरकार की ओर से देरी'

इन श्रमिकों के भुगतान में देरी का कारण पूछे जाने पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के फील्ड निदेशक ने गांव कनेक्शन को बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक राशि जारी नहीं की है.

"राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राज्य को पैसा भेज दिया है लेकिन देरी उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से है। हमने राज्य के वित्त विभाग से इस बारे में पूछा है। उम्मीद है कि भुगतान जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, "फील्ड डायरेक्टर जावेद अख्तर ने गांव कनेक्शन को बताया।

इस बीच विरोध प्रदर्शन कर रहे वन श्रमिक संघ के महासचिव रफीउल्लाह खान ने पर्यटकों से फिलहाल टाइगर रिजर्व में न जाने की अपील की है।

"हम पर्यटकों से अनुरोध करते हैं कि असुविधा से बचने के लिए अभी तक रिजर्व का दौरा न करें। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया है। साथ ही, 20 दिसंबर तक भुगतान जारी नहीं होने पर कार्यकर्ता जल्द ही लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे।

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