किसानों का कर्ज़ा माफ करने की तैयारी जारी, योगी सरकार निकलवा रही है ब्यौरा

लखनऊ। प्रदेश की भाजपा सरकार अपने चुनाव घोषणापत्र के प्रमुख वादे यानी किसानों की कर्ज माफी के लिये विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है। माना जा रहा है 4 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।

वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल राज्य के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के बैंकों के माध्यम से लिए गए फसली कर्ज की माफी एवं बजट तैयार करने के लिए सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकरियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं।

किसानों की कर्जमाफी के फलस्वरुप माफ की गई धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बैंकों को किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त कर्ज की आवश्यकता के मद्देनजर राज्य सरकार केंद्र से अतिरिक्त ऋण के लिये किये जाने वाले बन्ध पत्रों की धनराशि तथा उस पर लगने वाले ब्याज को एफआरबीएम एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित कर्ज सीमा से बाहर रखने का अनुरोध करेगी।

सत्तारुढ भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली को माफ करने का संकल्प लिया है। प्रदेश में इस वक्त लगभग दो करोड 30 लाख किसान हैं। प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों की कुल संख्या 2.15 करोड है।

प्रदेश में वर्ष 2013-14 के रबी मौसम से 2015-16 के रबी मौसम तक लगातार दैवीय आपदाओं के कारण फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता अत्यधिक प्रभावित रही है, जिसके कारण प्रदेश के विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों की आर्थिक दशा गम्भीर हो गयी है।