राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पद्म पुरस्कार 2026 के दूसरे अलंकरण समारोह में 65 विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया। कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए स्वर्गीय रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री और पूर्वोत्तर भारत में एरी-मूगा रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने वाले डॉ. जोगेश देउरी को पद्मश्री प्रदान किया गया। समारोह में अलका याज्ञनिक, ममूटी और विजय अमृतराज समेत कई हस्तियाँ सम्मानित हुईं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनियादी शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षक सशक्तीकरण, छात्र नामांकन और अधिगम गुणवत्ता पर ज़ोर दिया है। अब परिषदीय विद्यालय 25 जून से खुलेंगे और 220 शिक्षण दिवस सुनिश्चित किए जाएँगे। निपुण भारत मिशन का विस्तार कक्षा 5 तक होगा। साथ ही स्कूल चलो अभियान, 5 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा और 21 हज़ार नई भर्तियों पर भी फोकस रहेगा।

अल नीनो और कम बारिश की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने 315 ज़िलों को चिन्हित कर निगरानी बढ़ा दी है। इनमें 111 ज़िले उच्च प्राथमिकता वाले हैं, जहाँ सिंचाई सुविधाएँ सीमित हैं। कृषि मंत्रालय ने अल नीनो मॉनिटरिंग सेल बनाया है और जल संरक्षण, आकस्मिक कृषि योजनाओं, बीज-उर्वरक उपलब्धता तथा किसानों को समय पर सलाह देने पर ज़ोर दिया है।

कमज़ोर मानसून और अल नीनो की आशंकाओं के बावजूद देश में खरीफ़ फसलों की बुवाई पिछले साल से आगे चल रही है। 19 जून 2026 तक कुल 119.90 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई, जो पिछले वर्ष से 1.95 लाख हेक्टेयर अधिक है। धान, दलहन, बाजरा और गन्ने का रकबा बढ़ा है, जबकि सोयाबीन, उड़द और कपास की बुवाई में कमी दर्ज की गई।

मूडीज़ रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि भारत में बिखरी हुई जल प्रबंधन व्यवस्था, कृषि में पानी की भारी खपत, अत्यधिक सब्सिडी वाली जल कीमतें और एआई डेटा सेंटरों की बढ़ती माँग जल संकट को और गंभीर बना सकती है। रिपोर्ट के अनुसार जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव आर्थिक गतिविधियों, सार्वजनिक सेवाओं और सरकारी वित्तीय स्थिति पर असर डाल सकता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग ने गन्ना समितियों और परिषदों के कार्यों की ऑनलाइन ऑडिटिंग के लिए नया मॉड्यूल विकसित किया है। इसके साथ ही 20 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल पर दर्ज गन्ना क्षेत्रफल का राजस्व अभिलेखों से सत्यापन किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कृषि उत्पादों की नीलामी को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए NAFEX. in पोर्टल लॉन्च किया। इसके साथ किसानों के बच्चों के लिए NAFED-KALYAN छात्रवृत्ति, दलहन-तिलहन प्रबंधन हेतु DRISHTI इन्वेंटरी पोर्टल और NAFED की कार्यप्रणाली को मज़बूत करने के लिए ERP पोर्टल की भी शुरुआत की गई। सरकार का कहना है कि ये पहलें किसानों को बेहतर बाज़ार और सुविधाएँ उपलब्ध कराने में मदद करेंगी।

केंद्र सरकार की गेहूँ खरीद 21 जून तक 3.576 करोड़ टन पहुँच गई, जो 3.554 करोड़ टन के संशोधित लक्ष्य से अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में खरीद 19% बढ़ी है। राजस्थान में रिकॉर्ड 27.1 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 21.6 लाख टन गेहूँ खरीदा गया। बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

अल नीनो के संभावित असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों की चिंता बढ़ने से पहले ही तैयारी तेज कर दी है। कम बारिश की आशंका, खरीफ फसलों पर प्रभाव और राज्यों की तैयारियों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्यों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए और किसानों को राहत पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। क्या अल नीनो इस बार खेती और किसानों पर बड़ा असर डालेगा?

मौसम विभाग ने 23 जून को देश के 22 राज्यों में आंधी, बारिश और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ़्तार से हवाएँ चल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 28 जून तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने किसानों को फसलों, पशुओं और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है।