केंद्र सरकार ने पैराक्वॉट डाइक्लोराइड हर्बीसाइड पर देशभर में पूर्ण बैन लगाने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रस्ताव पर 30 दिनों तक सुझाव और आपत्तियाँ मांगी गई हैं। एक्सपर्ट कमेटी और रजिस्ट्रेशन कमेटी ने स्वास्थ्य जोखिम, लगातार पॉइज़निंग, अधिक मौतों और एंटीडोट की अनुपलब्धता को देखते हुए प्रतिबंध की सिफारिश की है। फाइनल नोटिफिकेशन लागू होने के बाद इसके इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।

वैश्विक बाज़ार में कपास की कीमतों में तेजी और देश में बुआई क्षेत्र घटने से घरेलू बाज़ार में कपास के दाम मजबूत हुए हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने दो दिनों में ₹800 प्रति कैंडी तक कीमतें बढ़ाई हैं। 10 जुलाई तक कपास की बुआई 15 प्रतिशत कम रही, जबकि उद्योग का एक वर्ग मानता है कि जुलाई के अंत तक बारिश बढ़ने के साथ बुआई में तेजी आएगी। मिलों की माँग फिलहाल मजबूत बनी हुई है।

मानसून के बावजूद देश के 166 प्रमुख जलाशयों में केवल 32.38 प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट के जल विशेषज्ञ श्यामल सरकार ने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए केवल जल भंडारण बढ़ाना नहीं, बल्कि पानी की बढ़ती माँग का प्रभावी प्रबंधन भी आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और घटती प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के बीच वर्षा जल संचयन, पुनर्चक्रण और स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण पर ज़ोर देने की आवश्यकता बताई गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 15 से 20 जुलाई के बीच देश के 22 राज्यों में भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। वहीं दिल्ली-एनसीआर में 19 जुलाई तक उमसभरी गर्मी बने रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही ‘विदुर हर्बल टी’ अब अमेरिका और यूरोप तक पहचान बना रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक लाख रुपये के ऋण से शुरू हुआ यह उद्यम आज 10 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुका है। जड़ी-बूटियों से तैयार इस ऑर्गेनिक हर्बल टी की मांग कई राज्यों में बढ़ रही है और विदेशों में फ्रेंचाइज़ी खोलने की तैयारी चल रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ़ सीज़न में धान की जगह दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन, कपास और अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। कृषि विभाग फसल का सत्यापन कर पात्र किसानों को अनुदान देगा और गाँव-गाँव अभियान चलाकर किसानों को जागरूक कर रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ योजना के तहत ई-केवाईसी और पात्रता जाँच के बाद 92 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए हैं। जाँच में आय सीमा, आयु, सरकारी नौकरी, चार पहिया वाहन और गलत तरीके से लाभ लेने जैसे मामले सामने आए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना बंद नहीं होगी और केवल पात्र महिलाओं को ही हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।

जून 2026 में भारत का खाद्य तेल आयात 30 प्रतिशत घटकर 11.11 लाख टन रह गया। पाम ऑयल और सोयाबीन तेल की कम खरीद इसकी प्रमुख वजह रही। हालांकि, तेल वर्ष 2025-26 के पहले आठ महीनों में कुल आयात 7 प्रतिशत बढ़कर 103.88 लाख टन पहुँचा। इस दौरान कच्चे खाद्य तेल का आयात बढ़ा, जबकि रिफाइंड तेल का हिस्सा घटा। वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये की कमजोरी आयातकों की चिंता बढ़ा रही है।

10 जुलाई 2026 तक देश में खरीफ़ फसलों की कुल बुआई 531.25 लाख हेक्टेयर रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 101.44 लाख हेक्टेयर कम है। धान, दालें, तिलहन, श्रीअन्न और कपास की बुआई में गिरावट दर्ज की गई, जबकि गन्ना और जूट-मेस्ता का रकबा बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, आगे की बारिश खरीफ़ बुआई की रफ़्तार और उत्पादन की दिशा तय करेगी।

गुजरात के प्रसिद्ध ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिल गया है। इससे इन मसालों को कानूनी पहचान मिलने के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के अनुसार, जीआई टैग वाले उत्पाद 20 से 30 प्रतिशत तक अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ने और गुजरात की मसाला विरासत को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है।