शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और कथित पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की माँग को लेकर दिल्ली में शुरू हुआ 'कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)' का छात्र आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है और देश के कई शहरों में भी इसके समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का मानना है कि पेपर लीक से छात्रों का समय, पैसा और भविष्य प्रभावित होता है। उनका कहना है कि सरकार को परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाना चाहिए, छात्रों की माँगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आंदोलन का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए।

भारत ने 'भारतएफएस' नाम का अत्याधुनिक स्वदेशी मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है, जो 6 किलोमीटर के दायरे तक रीयल-टाइम मौसम की सटीक जानकारी देगा। इससे किसानों, आपदा प्रबंधन और जल संसाधन प्रबंधन को बड़ा लाभ मिलेगा, जबकि भारत इस क्षमता वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।

नाबार्ड के ताज़ा सर्वे ने ग्रामीण भारत की आर्थिक सेहत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक साल में सिर्फ़ 27.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ी, जबकि अनौपचारिक क़र्ज़ पर निर्भरता रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। कमज़ोर मानसून, महँगाई और घटती आय ने गाँवों में बढ़ते आर्थिक दबाव के संकेत दिए हैं।

भारत में पहली बार डेंगू से बचाव के लिए क्यूडेंगा (Qdenga) वैक्सीन को CDSCO ने मंजूरी दे दी है। यह टीका 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को लगाया जाएगा और इसकी दो डोज़ तीन महीने के अंतराल पर दी जाएंगी। क्लीनिकल ट्रायल में यह डेंगू से बचाव में 80.2% और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को 90.4% तक कम करने में प्रभावी पाई गई। WHO से प्री-क्वालिफिकेशन प्राप्त यह वैक्सीन 42 देशों में स्वीकृत है और दुनिया भर में इसकी 2.4 करोड़ से अधिक डोज़ दी जा चुकी हैं।

देश में खरीफ फसलों की बुवाई में जुलाई के पहले पखवाड़े में हुई अच्छी बारिश के बाद तेज़ सुधार दर्ज किया गया है। 17 जुलाई तक कुल बुवाई 531.25 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गई, जिससे पिछले वर्ष के मुकाबले कमी घटकर 6 प्रतिशत रह गई। धान की रोपाई लगभग पिछले साल के स्तर पर पहुँच गई है, जबकि दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की बुवाई अभी भी कम है। सरकार ने खरीफ 2026 के लिए 176.16 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए एफसीआई के 72 लाख टन चावल डिस्टिलरियों को उपलब्ध कराने का फ़ैसला किया है। साथ ही 55 लाख टन 100 प्रतिशत टूटे चावल भी ई-नीलामी के माध्यम से बेचे जाएंगे। इससे एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और गन्ने या मक्का का उत्पादन कम होने की स्थिति में भी एथेनॉल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी।

देश में मानसून ने एक बार फिर रफ़्तार पकड़ ली है। उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में आठ चक्रवाती सिस्टम और सक्रिय मानसूनी ट्रफ के कारण पूरे सप्ताह भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। आईएमडी ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह बारिश खरीफ़ फसलों और जलाशयों के लिए राहत लेकर आएगी, लेकिन हिमालयी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का ख़तरा भी बढ़ा सकती है।

कम दबाव का क्षेत्र कमज़ोर होने के बावजूद उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अगले सप्ताह भारी से बहुत भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि पूरे देश में मानसून की वर्षा अभी भी सामान्य से 24 प्रतिशत कम बनी हुई है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने छोटी नदियों के पुनर्जीवन के लिए नया मसौदा ढाँचा जारी किया है। मिशन का मानना है कि छोटी नदियों की चुनौतियाँ बड़ी नदियों से अलग हैं, इसलिए उनके संरक्षण के लिए अलग रणनीति अपनानी होगी। मसौदे में प्राकृतिक जल संपर्क बहाल करने, जलग्रहण क्षेत्र सुधारने, स्थानीय जल भंडारण बढ़ाने, प्रकृति-आधारित समाधान अपनाने और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर ज़ोर दिया गया है। क्षेत्रीय परामर्श के बाद अंतिम फ़्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 विरासत में मिली कृषि भूमि पर भी लागू होगी। अदालत ने कहा कि क्लास-1 वारिसों में से कोई भी अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को बेचने से पहले अन्य सह-वारिसों को उसे खरीदने का प्राथमिक अधिकार देगा। कोर्ट ने माना कि यह प्रावधान उत्तराधिकार से जुड़ा अधिकार है, न कि सामान्य प्री-एम्प्शन कानून। इसके साथ ही संसद की विधायी शक्ति को भी वैध ठहराते हुए अपील खारिज कर दी।