नेपाल में विनाशकारी बाढ़ ने गंभीर मानवीय और आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। देश को पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर की आवश्यकता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है। भारत की मदद राहत सामग्री से लेकर बिजली और पेट्रोलियम आपूर्ति तक फैली हुई है।

नेपाल में भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में आई भीषण बाढ़ ने जन जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई घर नष्ट हो गए हैं और सड़कें भी मलबे में दब गई हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राहत शिविरों में लोग अपने प्रियजनों की खोज में परेशान हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। गाँव कनेक्शन की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है। टीम ने त्रिशूली में बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की, जिनके परिजन अब भी लापता हैं। विकास मल्ला नामक युवक ने बताया कि उसके बड़े पापा त्रिशूली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में काम करते थे और बाढ़ के बाद से उनका पता नहीं है। नेपाल में 626 मौतें और 2,426 लोग लापता बताए गए हैं।

नेपाल-तिब्बत सीमा पर विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक 626 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। नेपाल और तिब्बत में करीब 3,000 लोग लापता हैं और बचाव कार्य जारी है। बाढ़ से करीब 93,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 3,700 से अधिक लोगों को बचाया गया है। पुनर्निर्माण के लिए देश को 5 अरब डॉलर तक की आवश्यकता पड़ सकती है।

नेपाल में 26 अगस्त को चीन सीमा के पास ग्लेशियर का एक हिस्सा अचानक ढह गया। करीब 5,200 मीटर की ऊँचाई से गिरा बर्फ़, पानी और चट्टानों का मलबा लगभग 100 किलोमीटर तक बहा और इससे ट्रिशूली व भोटेकोशी नदियों के आसपास भारी तबाही हुई। USGS के मुताबिक़, घटना से 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर कंपन पैदा हुआ, लेकिन इसका कारण भूकंप नहीं बल्कि ग्लेशियर का ढहना था।

नेपाल में भयंकर बाढ़ और मड्स्लाइड की स्थिति ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सीमावर्ती झील का ओवरफ्लो होने से फिर से बाढ़ आने का खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत के सीमावर्ती राज्यों में नजर रखी जा रही है, और एनडीआरएफ की टीमें मदद के लिए तैयार हैं। बिहार में गंडक नदी का स्तर अभी नियंत्रण में है, लेकिन आठ जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।

त्योहारी सीज़न से पहले प्याज़ की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी ने आम लोगों के साथ छोटे दुकानदारों और सब्ज़ी विक्रेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। 21 अगस्त को देश में प्याज़ की औसत खुदरा कीमत 40.79 रुपये किलो रही, जो एक महीने पहले 34.87 रुपये थी। सालाना आधार पर कीमत 42 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। कई शहरों में भाव 50-60 रुपये किलो तक पहुँच गया है। देरी से हुई बुआई और नई फसल की आवक में कमी से कीमतों पर दबाव बढ़ा है।

घरेलू बाज़ार में चीनी की कीमतों और सप्लाई को देखते हुए भारत ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी है, लेकिन पाकिस्तान को इसका लाभ नहीं मिलेगा। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ मौजूदा ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जारी रहेंगे। पाकिस्तान के चीनी उद्योग ने भारत को निर्यात की संभावना तलाशने की मांग की थी। भारत का कहना है कि चीनी की ज़रूरत होने पर ग्लोबल मार्केट में पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं।

चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी बिना आयात शुल्क के मंगाने की मंज़ूरी दी है। यह आयात 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा। दिल्ली में चीनी का भाव रिकॉर्ड 55.70 रुपये किलो पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार ने बड़े खरीदारों के लिए 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक रखने पर भी रोक लगाई है। साथ ही चीनी मिलों को अक्टूबर से उत्पादन और बिक्री शुरू करने की अनुमति दी गई है।

भारत में फल और सब्ज़ियों का आयात पिछले 10 वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है। 2016-17 से 2025-26 के बीच आयात मूल्य 114% बढ़कर 3.82 अरब डॉलर और मात्रा 84% बढ़कर 20.66 लाख टन हो गई। अमेरिका भारत को फल-सब्ज़ियाँ निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है, जबकि चीन से आयात करीब आधा रह गया और पाकिस्तान का निर्यात शून्य हो गया। दूसरी ओर, भारत का फल-सब्ज़ियों का निर्यात भी बढ़कर 3.93 अरब डॉलर हो गया है।