नई दिल्ली। संचार और आईटी मंत्रालय ने एस्कॉर्ट सर्विस देने वाली 240 एजेंसी साइट्स को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। मिनिस्ट्री ने यह फैसला इंटरनेट के ज़रिए देह व्यापार और अश्लील कॉन्टेंट को हटाने की अपनी मुहिम के तहत लिया है।
मंत्रालय ने बीते सोमवार को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स वर्ष 2009 के तहत वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। बैन लिस्ट में शामिल कई साइट्स अभी भी चल रही हैं। केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट 2009 के आधार पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को तत्काल इन साइट्स को बंद करने का फरमान सुनाया है।
ऐसा नहीं करने पर उनपर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पिछले वर्ष भी सरकार ने ऐसा ही कदम उठाया था। इसके तहत कई पॉर्न साइट्स को बंद करने का आदेश दिया गया था। लेकिन बाद में हंगामा होने पर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। उस वक्त सरकार पर इंटरनेट सेंसरशिप का आरोप लगा था। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन्हें पूरी तरह बंद करने में अभी कुछ दिन लगेंगे।
पहले भी 850 वेबसाइट्स पर लगाया था बैन
पिछले साल भी सरकार ने एडल्ट कॉन्टेंट रखने वाली 850 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का फैसला लिया था,लेकिन आलोचना होने के बाद सरकार ने अपने ऑर्डर को रिव्यू करने का फैसला किया था। साथ ही वेबसाइट्स पर से बैन भी उठा लिया था। सरकार के इस कदम से सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर डिबेट शुरू हो गई थी।