नई दिल्ली (भाषा)। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी विधेयक पारित होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार देश की मौजूदा कर प्रणाली को वैश्विक स्तर तक लाने की कोशिश कर रही है। जेटली ने एडवांसिंग एशिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'संसद के मौजूदा सत्र में दो दिन पहले एक ऐतिहासिक विधेयक पारित हो गया है। मुझे उम्मीद है कि अन्य दो विधेयक बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पारित हो जाएंगे।' इसमें जीएसटी के ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक के अलावा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक शामिल है।
जीएसटी विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है लेकिन यह राज्यसभा में अटका हुआ है जहां एनडीए के पास बहुमत नहीं है। राज्यसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक को 29 में से आधे राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। इसके बाद एक अक्टूबर से जीएसटी लागू किया जा सकता है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि जीएसटी और दिवाला विधेयक के पारित होने से हमारी सुधारों की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से कमजोर वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए यह जरूरी है। इससे भारत सुधारों के रास्ते पर आगे बढ़कर दुनिया को उल्लेखनीय वृद्धि प्रदान कर सकता है। जेटली ने यह भी कहा कि भारत की अपनी समस्याएं हैं। देश में चुनौतियों से निपटने और सुधारों को आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता बढ़ी है।