लखनऊ। गोरखपुर में आईटी पार्क परियोजना की स्थापना के लिए समझौता-ज्ञापन बृहस्पतिवार को यहां सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग शासन के नियंत्रणाधीन उपक्रम-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) तथा भारत सरकार के उपक्रम साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पाकर्स आफ इण्डिया (एसटीपीआई) के मध्य हुआ।
25 प्रतिशत आरक्षण
इस अवसर पर मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि इस समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर के फलस्वरूप गोरखपुर में ग्रामीण बीपीओ और स्टार्ट-अप उद्यमियों के आगमन की शुरूआत होगी, जो कि इस आईटी पार्क में कार्यशील होंगे। इस परियोजना से लगभग 15000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किये जाने का प्रयास है। मंत्री मनोज पाण्डेय ने कहा कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सेवा जनित निवेश को आकर्षित करने तथा बड़ी संख्या में स्टार्ट-अप इकाइयों को पुष्पित-पल्लवित करने के ध्येय से, उनके प्रोत्साहन के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा ‘‘उप्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016’’ प्रख्यापित की गई है। एसटीपीआई केन्द्र में स्टार्ट अप परितंत्र को बढ़ावा देने के लिए आईटी पार्क का 20 प्रतिशत स्थान केवल स्टार्ट अप्स के लिए आरक्षित किया गया है। एसटीपीआई द्वारा स्थान आवंटित किये जाते समय उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के प्रोत्साहन हेतु उन्हें 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
15 करोड़ का बजट
पाण्डेय ने कहा कि गोरखपुर में 14500 वर्ग मीटर (3.58 एकड़) भू-क्षेत्र में आईटी पार्क का विकास किया जायेगा, जिसका आवंटन गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) से कराया गया है। एसटीपीआई द्वारा पार्क का विकास तीन माह में आरम्भ कर, उसके बाद 18 माह की अवधि में लगभग 15 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा। एसटीपीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना तथा सूचना प्रौद्योगिकी/ सू.प्रौ. सेवा जनित उद्योगों के लिए इन्क्यूबेशन सेन्टर के सृजन के लिए कराये जाने वाले कार्यों को एसटीपीआई द्वारा चिन्हित किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी अजयदीप सिंह ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में आईटी पार्क्स का विकास प्रदेश सरकार की गतिशील ‘‘उप्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016’’ का प्रतिफल है, जिसका उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी/सू.प्रौ. सेवा जनित निवेश को बढ़ावा देना तथा प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं का कौशल विकास किया जाना है। वर्तमान चरण में मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में आईटी पार्क्स विकसित किए जा रहे हैं।