नई दिल्ली। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को करीब लाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कल से एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य मेवात जिले में सरकार प्रोग्रेस पंचायत नाम से अभियान शुरू कर रही है। सरकार का दावा है कि ये पंचायतें इन समुदायों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने और सरकार की योजनाओं में उनकी राय को शामिल करने के लिए हैं।
प्रोग्रेस पंचायत की यह पहली बैठक
इस तरह की पहली बैठक कल मेवात में होगी, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल होंगे। इसके बाद 6 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर में यह प्रोग्रेस पंचायत होगी। इसके बाद यह सिलसिला देशभर में चलेगा।
मुसलमानों को वोट की मंडी बनाने वालों को लगाई थी फटकार
दलित और अल्पसंख्यकों के बहाने विपक्ष हमेशा केंद्र सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में प्रोग्रेस पंचायतों को काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती पर आयोजित कार्यक्रम में भी मोदी ने मुसलमानों को वोट की मंडी बनाने वालों को फटकार लगाते हुए सरकार को उनका हितैषी बताया था। मोदी ने पंडित दीनदयाल के वक्तव्य को ही दोहराते हुए कहा था कि, “मुसलमान कोई वोट की मंडी का माल और घृणा की वस्तु नहीं, उन्हें अपना समझे।”
अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने की रणनीति
इस पंचायत को भी अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने की सरकार की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस पंचायत के बारे में अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा था कि प्रोग्रेस पंचायत का मकसद आम लोगों की अल्पसंख्यक मंत्रालय की जानकारी देना है। साथ ही हम लोगों से ये भी पूछेंगे कि उनके विकास के लिए तय धन का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए।”
ताकि विकास की रोशनी आखिरी छोर तक पहुंचे: नकवी
ऩकवी ने कहा कि मोदी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसे काम करना चाहती है कि गरीबों अल्पसंख्यकों और दलितों के सशक्तिकरण का संकल्प जमीन पर उतरे। विकास की रोशनी आखिरी छोर तक पहुंचे। इसमें कुछ सफलता मिली भी है, लेकिन काफी काम किया जाना बाकी है।” दरअसल अल्पसंख्यकों के पिछड़ने की वजह जानकारी का न होना भी बताया जाता रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, उस्ताद, नई मंजिल सीखो और कमाओ समेत कई योजनाएँ चला रहा है।