इन मजदूरों को कब मिलेगी उम्मीद की साइकिल

लखनऊ। 31 लाख निर्माण मजूदरों का राज्य सरकार की ओर से पंजीकरण किया गया है, मगर उनको विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित करने की गति सरकारीकरण के चक्रव्यूह में फंस कर बहुत धीमी हो गई है। राज्य भर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 लाख में से केवल पांच लाख मजदूरों को ही पंजीकरण के बाद मिलने वाली साइकिल अब तक दी जा चुकी है। जबकि योजना के तहत भवन निर्माण के लिए एक लाख रुपये का अनुदान और सोलर लालटेन देने की योजना को लेकर श्रम विभाग के पास में कोई भी रिकार्ड तक उपलब्ध नहीं है।

2013 में शुरू की थी योजना

2013 में राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए स्कीम लागू की थी। जिसके तहत श्रमिकों को एक साइकिल दी जानी थी। साथ में भवन निर्माण के लिए एक लाख रुपये और सोलर लालटेन। जिसके बाद में बड़े स्तर पर पंजीकरण अभियान शुरू किया गया। जिसमें सरकारी ठेकेदारों की अनुशंसा पर अनुभव प्राप्त श्रमिकों का श्रम विभाग ने पंजीकरण किया था। प्रदेश भर में जिसके बाद में अब तक 31 लाख श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है।

श्रम मंत्री की बैठक में हुआ खुलासा

प्रदेश के श्रम मंत्री शाहिद मंजूर ने पिछले दिनों विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की थी। जिसमें उन्होंने साइकिल वितरण और श्रमिक पंजीयन/नवीनीकरण पर विशेष बल दिया। उन्होंने साइकिल वितरण में धीमी प्रगति वाले जनपदों के अफसरों को खासतौर पर फटकार लगाई थी। उनको अब चेतावनी भी जारी की गई है। समीक्षा बैठक के बाद श्रम मंत्री ने विभागीय योजनाओं तथा श्रमिकों के कल्याणार्थ वर्तमान सरकार द्वारा किये जा रहे सफल प्रयासों के बारे में अफसरों से जानना चाहा तो उनको अनेक खामियां मिली। जिस पर उपश्रमायुक्तों को निशाने पर लिया गया।

इन जनपदों में साइकिल बांटने की रफ्तार धीमी

चंदौली, जौनपुर, रामपुर, सीतापुर, कानपुर देहात, उरई, जालौन, झांसी, महाराजगंज, देवरिया, मऊ और प्रतापगढ़ के उप श्रमायुक्तों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। यहां निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है।