नई दिल्ली (आईएएनएस)। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के एक साल पूरे होने के साथ करीब 64 फीसदी स्टार्ट अप ने सर्वेक्षण के दौरान कहा कि इसके फायदे बीते पांच साल में पंजीकृत हुए स्टार्टअप के लिए बढ़ाए जाने चाहिए।
सिटिजन एंगेजमेंट प्लेटफार्म लोकल सर्किल द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक, इसमें से ज्यादातर स्टार्टअप और उद्यमी बहुत सारे लाभों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह इसमें एक अप्रैल के बाद शामिल हुए हैं। इस प्लेटफार्म पर 30,000 उद्यमियों के साथ 12 लाख लोग काम कर रहे हैं।
स्टार्टअपों ने सरकार से यह भी मांग की हैं कि सरकार उन स्टार्टअप को मंजूरी दे जो कम प्रतिबंधक हैं। इसमें इनक्यूबेटर्स और अंतर-मंत्रालयी बोर्ड की भागीदारी को कम की जाए। उन्होंने कहा कि वे बिना किसी राजस्व और आय के भी कर नोटिस और जांच कार्य के अधीन हैं।
इनमें से कई ने शिकायत की कि स्टार्टअप का मूल्यांकन कर निरीक्षक सही से नहीं कर पाते और अनावश्यक के सवाल करते हैं। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि स्टार्टअप की वित्त पोषण में हाल में हुई कमी के कारण कई स्टार्टअप को कम मूल्यांकन का सामना करना पड़ा है।