लखनऊ। लगभग 22 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिसंबर की ही सेलरी में देने की घोषणा 13 दिसंबर को की जा सकती है। राज्य सरकार 13 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में वेतन समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है। ऐसे में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 25 से 35 फासदी तक संपूर्ण बढ़ोतरी संभव होगी। जबकि बेसिक सेलरी 10 से 15 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है। न केवल कर्मचारी, बल्कि बढ़ोतरी का लाभ करीब तीन करोड़ पेंशनर्स को भी होगा। 1 जनवरी 2016 से ये लाभ कर्मचारियों को मिलेंगे। जिसमें 11 महीने की बढ़ोतरी का भुगतान एरियर के माध्यम से किया जाएगा, जो कि धीरे-धीरे कर्मचारियों को उनके अकाउंट में और पीएफ अकाउंट में भी किया जाएगा।
तीन महीने में पूरा किया लक्ष्य तय करने का निर्णय
केंद्रीय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिए रिटायर्ड आईएएस अफसर जी. पटनायक की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन समिति की पहली बैठक अगस्त में हुई थी। इसमें समिति ने सबसे पहले प्रदेश के कर्मचारियों के मौजूदा पे स्केल को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए केंद्र के निर्णय के समान तय करने की कार्यवाही तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया था। समिति ने नवंबर तक अपनी पहली रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने का एलान किया था।
13 को यूपी कैबिनेट की मीटिंग
मगर कुछ विलंब हुआ और रिपोर्ट दिसंबर में राज्य सरकार के समक्ष रखी जा सकी। अभी दो दिन पहले पटनायक समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई है। पहले ये संकेत थे कि विधानसभा चुनाव के पहले सरकार समिति की सिफारिशों पर निर्णय कर कर्मचारियों को नए वेतन ढांचे का लाभ देगी। अब आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 13 दिसंबर को यूपी कैबिनेट की मीटिंग होगी। जिसमें ये प्रस्ताव रखा जाएगा। जिसके तत्काल पास होने की भी उम्मीद है ताकि दिसंबर का वेतन जो जनवरी में मिलेगा, वह बढ़ा हुआ मिल सके।