नई दिल्ली (भाषा)। ग्रामीण रोजगार की योजना मनरेगा इस साल अब तक के सर्वाधिक बजटीय आवंटन के बावजूद धन की कमी का सामना कर रही है और अब ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके सुगम संचालन के लिए 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त की मांग कर रहा है।
एक सूत्र ने कहा, ‘‘बजट में इस साल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए करीब 43,499 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से अब तक राज्यों को 36,134 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।''
सूत्र के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले साल के करीब 12,581 करोड़ रुपए के बकाये का भी निपटारा किया है। इस साल कार्यक्रम के सुगम संचालन के लिए मंत्रालय ने बजटीय आवंटन के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए भी मांगे हैं। सूत्रों के अनुसार इस साल काम की मांग अपेक्षाकृत अधिक है क्येांकि कुछ क्षेत्र अब भी सूखा प्रभावित हैं।