नई दिल्ली (आईएएनएस)। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के पारित होने की उम्मीद जताई है।
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मोदी ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "बजट सत्र शुरू हो रहा है और मुझे विश्वास है कि संसद में बहस और चर्चा का स्तर उठेगा जिसका ध्यान देश के गरीबों के कल्याण पर होगा।"
उन्होंने यह भी कहा, "मुझे यह भी उम्मीद है कि जीएसटी विधेयक पर गतिरोध खत्म होगा। इसकी संभावना है क्योंकि राज्यों और सभी राजनीतिक दलों से बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।"
मोदी ने आगे कहा, "हम लोकतांत्रिक ढंग से बहस और चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में जीएसटी पारित हो जाएगा।"
जीएसटी को देश में अब तक के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में पेश किया गया है, ऐसी उम्मीद है कि इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम एक प्रतिशत की वृद्धि होगी। केंद्र की योजना संसद में केंद्रीय जीएसटी विधेयक लेकर आने की है, इसका अनुमोदन हो जाने पर विभिन्न राज्य अपनी विधानसभाओं में राज्य जीएसटी विधेयक लेकर आएंगे।
केंद्रीय और राज्य स्तरीय अधिकारी जल्द ही यह तय करना शुरु करेंगे कि कौन सी वस्तुएं और सेवाएं किस कर श्रेणी में आएंगी। जल्द ही इसे परिषद में मंजूरी के लिए ले जाया जाएगा।
इसके साथ वे उन वस्तुओं और सेवाओं के बारे में भी निर्णय करेंगे, जिन पर कर के अलावा उपकर भी लगाया जाएगा ताकि जीएसटी के क्रियान्वयन से शुुरू के पांच साल में राज्यों को राजस्व में होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए कोष सृजित किया जा सके। सरकार एक जुलाई से जीएसटी लागू करना चाह रही है।
जीएसटी पेश करने का मार्ग प्रशस्त करने वाले संवैधानिक संशोधन की मियाद इस साल सितंबर के मध्य में पूरी होने वाली है।