एनजीटी ने गाजियाबाद नगर निगम के तीन अधिकारियों पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली (भाषा)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने वसुंधरा के सेक्टर तीन में सडकों की मरम्मत और फुटपाथ के किनारों पर हरित पट्टी लगाने संबंधी उसके आदेश का पालन नहीं करने पर गाजियाबाद नगर निगम के तीन अधिकारियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायाधीश जवाद रहीम की अगुआई वाली पीठ ने कहा कि निगम आयुक्त अब्दुल समद, मुख्य अभियंता आर के मित्तल और कार्यकारी अभियंता आर के मित्तल वसुंधरा के सेक्टर तीन में हुई चूक के लिए जिम्मेदार हैं और तीनों से तत्काल प्रभाव से जुर्माना वसूले जाने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘अब तक हुई चूक को देखते हुए और निगम आयुक्त के उपस्थित रहने के निर्देश का पालन नहीं होने पर और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दाखिल किए जाने के कारण, हमें उचित आदेश जारी करने की कार्रवाई करनी चाहिए जिसके संकेत 17 फरवरी के आदेश में दिए जा चुके हैं।''

पीठ ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख आठ मार्च की है। पीठ ने कहा, ‘‘आगे बढ़ने से पहले हम यह दर्ज करने के लिए बाध्य है कि पहले जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं हुआ है, इसलिए पहले उदाहरण के तौर पर हम नगर निगम पर एक लाख का जुर्माना लगाते हैं जिसका उल्लेख 17 फरवरी के आदेश में किया गया था।''

एनजीटी ने तीनों अधिकारियों को अगली सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए। अधिकरण का यह आदेश गाजियाबाद निवासी नयन अग्रवाल की याचिका पर दिया है जिसमें उन्होंने सेक्टर तीन की सड़कों की मरम्मत और फुटपाथ के किनारे हरित पट्टी के निर्माण के एनजीटी के आदेश का पालन किए जाने की मांग की थी।