नई दिल्ली (आईएएनएस)। लोकसभा में मंगलवार को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट अवैध घोषित करने से संबंधित विधेयक पारित कर दिया गया। इस विधेयक के तहत 500 और 1,000 रुपये के पुराने अवैध करार दिए गए नोटों का भंडारण करने पर दंड का प्रावधान भी रखा गया है।
दिसंबर, 2016 में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की जगह मंगलवार को विशेषीकृत बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) विधेयक-2017 पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी का फैसला इतना सरल नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार नोटबंदी को लेकर बीते वर्ष फरवरी से ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के संपर्क में थी।
जेटली ने कहा कि आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद शुरुआत में नकदी को लेकर अफरा-तफरी की स्थिति थी, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य होती चली गई। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए जेटली ने कहा कि ऐसा लगता है कि नोटबंदी से उन्हें परेशानी हुई, लेकिन देश के आम नागरिकों को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। इससे पहले विधेयक पेश करते हुए जेटली ने कहा, ''निर्धारित सीमा से अधिक संख्या में अवैध नोट रखना अब अपराध होगा।''