रियाद (आईएएनएस/सिन्हुआ)। सऊदी अरब की कैबिनेट ने सोमवार को खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) सदस्य देशों में मूल्य वर्धित कर (वैट) और चुनिंदा करों के लिए एकीकृत समझौते को मंजूरी दी।
इस समझौते के तहत सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश 2018 की पहली तिमाही से सभी सेवाओं और उत्पादों पर पांच फीसदी की दर से वैट लगाएंगे। हालांकि, इसमें 100 मुख्य कमोडिटीज को शामिल नहीं किया गया है। इस फैसले से दशकों से लागू कर मुक्त संहिता का अंत होगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट के साथ आर्थिक चुनौतियों से निपनटे के लिए बनाया गया था।