पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने प्रदेश के दूध किसानों को बड़ी राहत दी है। डेयरी किसान अगर दूध कॉपरेटिव के माध्यम से सरकार को बेचेंगे तो प्रदेश सरकार उन्हें प्रति लीटर दो रुपए का सब्सिडी देगी। पश्चिम बंगाल में सरकार अभी 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध किसानों से खरीद रही है। ये दर ऐसी ही रहेगी। सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा।
इकॉनोमिक टाइम्स की खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल सहकारी दूध उत्पादक संघ के अंडर 1.2 लाख डेयरी किसान हैं। जबकि इस फैसले के बाद लगभग 10 लाख परिवारों को सीधे लाभ पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए सरकार पर लगभग 6.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार की ओर से ये राशि जारी की दी गयी है।
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इस अतिरिक्त कमाई से किसानों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे एक फायदा ये भी होगा कि किसान अब सरकार को ज्यादा से ज्यादा दूध बचेंगे। पश्चिम बंगाल में अभी 14 मिल्क फेडरेशन काम करे हैं। पशु संसाधन विकास विभाग इस गतिविधि को देखरेख करता है।
भारत पिछले 15 वर्षों से विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बना हुआ है। 2013-14 में दूध का उत्पादन करीब 137.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था जो बढ़कर 2016-17 में 163.6 मिलियन टन हो गया है। इस हिसाब से लगभग 18.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भूमिहीन एवं सीमांत किसान के लिये डेयरी व्यवसाय उनके जीवनयापन का एक जरिया बन गया है। करीब 7 करोड़ ऐसे ग्रामीण किसान परिवार डेयरी से जुड़े हुए हैं जिनके पास कुल गायों की 80 प्रतिशत आबादी है। इतना ही नहीं कामकाज करने वाली 70 प्रतिशत महिलाओं का हिस्सा डेयरी व्यवसाय में कार्य कर रहा है।
पिछले 15 वर्षों से दुग्ध सहकारी संस्थाओं ने अपने कुल उपार्जित दूध के 20 प्रतिशत हिस्से को मूल्य वृद्धि दुग्ध पदार्थों में परिवर्तित किया गया है जिससे तरल दूध की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक आय होती है। अपेक्षा है कि 2021-22 तक 30 प्रतिशत दूध को मूल्य वृद्धि पदार्थो में परिवर्तित किया जाएगा।