नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल कंपनियों को एक जनवरी 2018 से हैंडसेट में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश दिया है। इसके बाद जीपीएस लगे मोबाइल फोन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। दूरसंचार विभाग ने हैंडसेट बनाने वाली सारी कंपनियों को आदेश पर अमल करने को कहा है। ग्राहकों में खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से दूरसंचार विभाग ने सस्ते मोबाइलों में जीपीएस के स्थान पर ऑप्शनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हैंडसेट निर्माताओं की मांग खारिज कर दी है।
50 फीसदी तक मोबाइल हो सकते महंगे
मोबाइल कंपनियों के मुताबिक इस फीचर को शामिल करने से फोन की कीमतों में 50 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। इसे देखते हुए पिछले दिनों मोबाइल कंपनियों ने जीपीएस तकनीकि महंगी होनी की वजह से इसकी जगह वैकल्पिक तकनीकि का इस्तेमाल करने की बात कही थी, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (डॉट) ने इसमें कोई भी समझौता करने से इंकार करते हुए इस बात को मानने से मना कर दिया। इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन के राष्टीय अध्यक्ष के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने कहा, "जीपीएस लगाने से सस्ते फीचर फोन के दाम 50 फीसदी तक बढ़ सकतें है क्योंकि इसे लगाने के लिए बेहतर कन्फिगरेशन की जरुरत होगी।"
महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। जीपीएस लगा मोबाइल होने पर संकट की दशा में महिला कहां है, यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा व राहत व बचाव के तत्काल कदम उठाए जा सकेंगे। GPS एक उपकरण है, जो उपग्रह से जुड़ा होने के कारण लोकेशन पता करने में मददगार है।
मुश्किल घड़ी में जीपीएस से ग्राहक की पता चल सकती है लोकेशन
सरकार ने फीचर फोन समेत सभी मोबाइलों में एक जनवरी, 2018 से ग्लोबल पोजिशिनिंग सिस्टम (जीपीएस) अनिवार्य कर दिया है ताकि मुश्किल घड़ी में ग्राहक की लोकेशन का पता चल सके। दूरसंचार विभाग ने इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन से कहा है कि GPS मुश्किल घड़ी में ग्राहक की लोकेशन पता करने का मुख्य जरिया है।
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