नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार ने बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में अर्धसैनिक बल की सुरक्षा तैनात करने से पहले इस विश्व विरासत स्थल का सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय बैठक में महाबोधि मंदिर परिसर में चार साल पहले हुये आतंकवादी हमले के मद्देनजर मंदिर परिसर का सुरक्षा ऑडिट कर इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को मंदिर परिसर का सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश जारी करते हुये परिसर का सुरक्षा सर्वेक्षण कर जरुरत के मुताबिक तैनात किये जाने वाले सुरक्षा गार्ड की संख्या बताने को कहा है। बैठक में बिहार सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे।
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मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीआईएसएफ के विशेषज्ञों का एक दल जल्द ही मंदिर परिसर का दौरा कर जिला प्रशासन, बिहार पुलिस और मंदिर प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर सुरक्षा जरुरतों का आकलन कर विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा। जुलाई 2013 में महाबोधि मंदिर परिसर में हुये श्रृंखलाबद्ध विस्फोट के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मंदिर की सुरक्षा सशस्त्र बलों के सुपुर्द करने की मांग की थी। इस हमले के बाद सीआईएसएफ ने मंदिर परिसर का सुरक्षा सर्वेक्षण कर इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इसे पुरानी रिपोर्ट बताते हुये हालात में आये बदलाव के मुताबिक नये सिरे से सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है।
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इस बीच गृह मंत्रालय ने मंदिर की सुरक्षा में सीआईएसएफ को तैनात करने पर सालाना 15 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च को देखते हुये संस्कृति मंत्रालय से खर्च में कुछ हिस्सेदारी वहन करने के बारे में अपने विचारों से अवगत कराने को कहा है।
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हालांकि बैठक में बिहार सरकार ने मंदिर की सुरक्षा पर होने वाले व्यय में आधा खर्च वहन करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि सुरक्षा व्यय में केंद्र और राज्य सरकार की आधी आधी हिस्सेदारी वहन करने के बिहार सरकार के प्रस्ताव से गृह मंत्रालय ने असहमति जतायी है।
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