आम आदमी की जेब पर चली सरकारी कैंची, अन्नदाता भी नाखुश

Update: 2016-03-19 05:30 GMT
गाँवकनेक्शन

लखनऊ। छोटी बचत योजनाओं के जरिए पैसे जोड़ने वाले आम आदमी को केंद्र सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने पीपीएफ, सुकन्या स्कीम योजना, किसान विकास पत्र जैसी कई छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दरों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है।

आद आदमी के लिए बुरी ख़बर क्यों ?

मिडिल क्लास परिवार ज्यादातर ऐसी योजनाओं में निवेश करते हैं जिनका प्रीमियम कम भरना पड़े और ब्याज से मिलने वाला फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन सरकार के इस नए ऐलान के बाद गरीबों और मध्यम वर्ग को होने वाला फायदा कम हो जागा। सरकार ने किसानो को होने वाले मुनाफ़े में भी सेंध लगाने का काम किया है।

पीपीएफ़ पर मिलने वाला ब्याज घटा 

पीपीएफ पर अब तक 8.7% की दर से सालाना ब्याज मिलता था, लेकिन अब इस पर सिर्फ 8.1% ही ब्याज मिलेगा।

किसान विकास पत्र की ब्याज दरें घटी

सरकार ने किसान विकास पत्र पर मिलने वाले ब्याज की दरों में भी कटौती की है। अब तक किसान विकास पत्र पर 8.7% ब्याज दिया जाता था, जिसे अब 7.8% कर दिया गया है। किसान विकास पत्र पर अभी 100 महीने में पैसा दोगुना होता है। संशोधन के बाद इसमें 110 महीने लगेंगे। 

एनएसएस पर ब्याज दरों में कटौती 

5 साल की अवधि के लिए निवेश किए जाने वाले नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर भी ब्याज दर घटाकर 8.1% की गई।

डाकघर जमा, रेकरिंग पर भी कैंची

तीन साल तक की पोस्ट ऑफिस एफडी, किसान विकास पत्र और 5 साल के रेकरिंग डिपॉजिट पर अभी तक समान अवधि के सरकारी बांड से 0.25% ज्यादा ब्याज मिलता था। ये सुविधा अब खत्म कर दी गई है। 

बैंक एफडी करने वालों को भी नुकसान

अवधी          ब्याज दर

1 साल          7.1%

2 साल          7.2% 

3 साल          7.4% 

5 साल          7.9% 

और कहां हुई ब्याज में कटौती

  1. 5 साल के रेकरिंग पर ब्याज 8.4 से घटकर 7.4 फीसदी रह गई है। 
  2. 5 साल की एनएससी पर 8.5% की जगह अगले महीने से 8.1% ब्याज मिलेगा
  3. 5 साल वाली मासिक आय योजना पर भी ब्याज की दर 8.4% से घटकर 7.8% रह जाएगी। 

बेटियों और वरिष्ठों का भी नुकसान

ब्याज दरों में कटौती के बावजूद बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि और वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना अब भी सबसे ज्यादा ब्याज वाली स्कीम रहेंगी। सुकन्या योजना पर 1 अप्रैल से 8.6% ब्याज मिलेगा, जो अभी 9.2% है। वरिष्ठ नागरिकों को 9.3% की जगह 8.6% ब्याज दिया जाएगा। 

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