#Exclusive एक महीना योगी का : जनता चाहती है बेरोज़गारी खत्म करने पर ध्यान दे सरकार
लखनऊ। प्रदेश में योगी सरकार ने आते ही कई बड़े फैसले लिए। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की पहल हुई तो वहीं महिला सुरक्षा और किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले हुए। लेकिन जनता चाहती है सरकार सबसे पहले बेरोजगारी खत्म करने पर ध्यान दें। जनता की राय में ये प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, जबकि दूसरी बड़ी समस्या कानून व्यवस्था है।
योगी सरकार के एक महीने के कामकाज पर जनता की राय जानने के लिए गांव कनेक्शन ने एक्सक्लूसिव सर्वे किया जिसमें 29.8 प्रतिशत लोगों का मानना है मुख्यमंत्री को बेरोजगारी के मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। 23.8 लोगों का मानना है कि कानून व्यवस्था को प्राथमिकता मिलनी चाहिए तो वहीं 17.9 प्रतिशत लोगों ने महिला सुरक्षा, 15.3 प्रतिशत लोगों ने कृषि में बदलाव और 13.3 प्रतिशत लोगों ने बिजली, सड़क और पानी को प्राथमिकता देने की बात कही।
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उत्तर प्रदेश बेरोजगारी को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। पिछली सरकार में सफाईकर्मी के 100 पद के लिए 20 हजार से ज्यादा आवेदन आए थे। आवेदनकर्ताओं में पीएचडी और एमबीए धारक भी थे। तब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि सूबे के युवाओं को नौकरी देना सबसी बड़ी चुनौती है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो अभी 49450 रुपए (वार्षिक) है जो अन्य राज्यों से काफी कम है। प्रदेश में बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत 5 फीसदी है। वहीं बेरोजगारी के मामले में यूपी 2016 में 7.4 फीसदी के आंकड़े को पार कर लिया था। रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा से पीछे हैं। प्रदेश में युवाओं का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार है।
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क्या कर रही योगी सरकार
प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश में युवाओं को बेहतर रोजगार देने की बात की थी। सत्ता में आने के बाद योगी सरकार इस ओर पहल भी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश के लिए वातावरण तैयार कर रही है। निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की (सिंगल विंडो) की व्यवस्था की जा रही है। निवेशकर्ताओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था को तेजी से सुधारने का काम किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि उद्यमियों की कानून-व्यवस्था से संबंधित समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए।
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गाँव कनेक्शन ने इस सर्वे को यूपी के 20 जिलों के 200 ब्लॉक के लोगों के बीच किया। प्रदेश में कुल 75 जिले और 820 ब्लॉक हैं। गांव कनेक्शन के वालेंटियर इन ब्लॉकों में गांव और कस्बों में गए और लोगों ने अपने मोबाइल उनसे कुल संबंधित 9 सवाल पूछे गए। यह सर्वे जिन लोगों के बीच किया गया उनमें, 22 प्रतिशत छात्र, 21 प्रतिशत घरेलू महिलाएं, 18.7 प्रतिशत प्राइवेट जॉब करने वाले, 15.5 प्रतिशत व्यापारी और 13 प्रतिशत किसान हैं। इनमें से 61प्रतिशत लोगों की उम्र 25 से 50 वर्ष, 27.7 प्रतिशत की उम्र 25 प्रतिशत से कम, बाकी लोगों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है।
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