नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति महीना होगा।
इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना इज़ाफ़ा होगा। एक जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मासिक होगा और उच्चतम स्तर पर ये 2.5 लाख रुपये तक होगा। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को अगस्त से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कैबिनेट ने 29 जून को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 52 लाख पेंशनधारियों को इसका फायदा मिलेगा।
ये फैसला उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर आया है जो ये उम्मीद लगाये बैठे थे कि अगस्त के वेतन में उन्हें सातवें आयोग का फायदा मिलेगा। 25 जुलाई को जारी हुए इस नोटिस के बाद अगस्त में सभी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जून तक का 6 महीने का एरियर्स सरकार मार्च 2017 से पहले ही देगी। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से केंद्र सरकार के 33 लाख कर्मचारी, 14 लाख सशस्त्र बलों के कर्मी और 52 लाख पेंशनर्स इसका फायदा उठा पाएंगे।