एमएसपी पर धान खरीदी: 5 अक्टूबर तक हरियाणा में सबसे ज्यादा खरीद, दूसरे नंबर पर पंजाब
देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरु हो चुकी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक एमएसपी (1940 और 1960 रुपए कुंटल) पर कुल 2,87,552 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है।
1 अक्टूबर से शुरु हुई है देश में धान की खरीद।
नई दिल्ली। देश में धान उगाने वाले ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद अक्टूबर से शुरु हो चुकी है। पंजाब हरियाणा में खरीद 3 अक्टूबर से शुरु हुई है जबकि कुछ जगहों पर खरीद (Paddy procurement) 15 अक्टूबर से शुरु होगी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 5 अक्टूबर तक कुल 2,87,552 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। जिसमें सबसे ज्यादा खरीद हरियाणा में हुई है।
मौजूदा धान खरीद सीजन 2021-22 में देश में धान का न्यूनतम समर्थऩ मूल्य सामान्य धान के लिए 1940 और ए ग्रेड धान के लिए 1960 रुपए प्रति कुंटल है। धान का एमएसपी पिछले साल के मुकाबले 72 रुपए प्रति कुंटल ज्यादा है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि खरीफ विपणन सीजन (KMS) में 2021-22 में 5 अक्टूबर तक 30,000 किसानों से 287,552 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। जिसके बदले किसानों को 563.60 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान हुआ है। आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कुल 1,46,509 मीट्रिक टन और पंजाब में 1,41,043 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि खरीफ सीजन 2020-21 की खरीद लगभग पूरी हो चुकी है। इस दौरान 5 अक्टूबर तक कुल 894.24 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जिसमें खरीफ सीजन का 718.09 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल 176.15 लाख मीट्रिक टन धान शामिल है। पिछले साल की इसी अवधि में 768.70 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान की खरीद की गई थी। केएमएस 2020-21 के दौरान 131.14 लाख किसानों को 1,68,832.78 करोड़ रुपये की एमएसपी का भुगतान हुआ। इस अवधि के दौरान हुई धान की खरीद 2019-20 के खरीफ विपणन अवधि (KMS) के पिछले उच्च स्तर 770.93 लाख मीट्रिक टन (LMT) को पार करते हुए अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई।
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इससे साथ ही मंत्रालय ने बताया कि रबी विपणन अवधि ( RMS) 2021-22 के दौरान 85,603.57 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कुल 433.44 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं की खरीद की गई (जो कि अब तक का सबसे अधिक है) और इससे लगभग 49.20 लाख किसान लाभान्वित हुए।