नई दिल्ली। लोगों को सस्ती दवा मुहैया कराने के लिए सरकार की देशभर में 3000 जन औषधि स्टोर खोलने की योजना है। इसके साथ ही सरकार ने दवाइयां तैयार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बंद किए जाने की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार का इरादा सभी ऐसी इकाइयों को चालू रखने का है। अनंत कुमार ने कहा कि सरकार इन इकाइयों की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है जिससे आने वाले समय में ये इकाइयां मुनाफ़ा कमाने की हालत में आ जाएंगी।
रसायन एवं उवर्रक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत देश भर में तीन हजार ऐसे स्टोर खोले जाने हैं और इसके लिए इस साल के बजट में 3,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया हैं। इस साल देश भर में अब तक 250 से ज्यादा जन औषधि स्टोर खोले जा चुके हैं।
रसायन मंत्री ने कहा कि लोगों को सस्ती कीमत पर जेनेरिक दवाइयां मुहैया कराने के लिए जन औषधि स्टोर की योजना 2008 में शुरू की गयी थी लेकिन इसके तहत 2014 तक करीब ऐसे 100 स्टोर ही शुरु हो सके। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक 250 से ज्यादा स्टोर शुरु किये जा चुके हैं जिससे ऐसे स्टोरों की कुल संख्या 350 हो गई है।