गाँव कनेक्शन नेटवर्क
नई दिल्ली। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को वित्तीय सहायता लिए विश्व बैंक की 1,500 मिलियन डॉलर वाली परियोजना को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिल गई है।
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहित करती है। फिलहाल इस मिशन के लिए विश्व बैंक ऋण के माध्यम से प्रोत्साहन देने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मंजूर परियोजनाओं के तहत राज्यों के प्रदर्शन को निश्चित मापदंडों के आधार पर नापा जाएगा जिसे डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडीकेटर्स (डीएलआई) कहा जाता है। तीन डीएलआई इस प्रकार हैं।
-खुले में शौच के मामलों में कमी: पिछले साल की तुलना में राज्यों में ग्रामीण परिवारों के बीच खुले में शौच के मामलों में कमी के आधार पर राज्यों को धन जारी किया जाएगा।
-गाँवों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति को कायम रखना: इसके तहत ओडीएफ गाँवों में रहने वाली अनुमानित जनसंख्या के आधार पर फंड जारी किया जाएगा।
-उन्नत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्लूएम) द्वारा ग्रामीण आबादी के प्रतिशत में इज़ाफ़ा: इसके तहत धन का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।