लखनऊ (भाषा)। उत्तर प्रदेश में गेहूं के सरकारी खरीद केंद्रों पर लापरवाही ना हो, इसके लिए सरकार हाइटेक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करेगी। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने रविवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि प्रदेश में गेहूं की खरीद महज़ कागजों पर ही ना रह जाए। इसका वास्तविक रहना जरूरी है। यही वजह है कि इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाएं बनाईं जा रहीं हैं।
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उन्होंने बताया कि यह अक्सर पाया गया है कि खरीद के दौरान तौल में कई तरह की गड़बड़ी होती है। यहां भी भ्रष्टाचार भरा होता है। इसलिए इस तरह के वित्तीय भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार बहुत जल्द डिजिटल तकनीक का सहारा लेगी। क्रय केंद्रों की पूरी निगरानी रखी तो जाएगी लेकिन डिजिटल तकनीक के जरिए।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों को लेकर बेहद संजीदा है। उनका कहना है कि इस बार गेहूं खरीद में किसी तरह की कोताही के लिए दोषियों को माफ नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इससे पहले दिन भर क्रय केंद्र बंद रहते थे। अगर केंद्र खुले भी रहते तो भी वहां कर्मचारी, बोरे या पैसा नहीं मिलता था। इसी वजह से किसान अपनी फसल बिचौलियों को देने के लिए मजबूर हो जाता था। इसके बाद शाम को बिचौलियों के जरिए किसानों से ली गईं फसलों की खरीद दिखा दी जाती थी।
किसानों के साथ हो रही इस तरह की धोखाधड़ी अब नहीं हो सकेगी। किसानों को किसी भी बिचौलिए को अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। हाइटेक डिजिटल तकनीक से ही ऐसा संभव होगा। इससे क्रय केंद्रों शत प्रतिशत खुलेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों, बोरे और पैसों की भी कमी नहीं होगी।
इस समय क्रय केंद्रों पर गेहूं आना शुरू नहीं हुआ है। इसके बावजूद सभी केंद्रों पर बोरे और पैसे मुहैया करा दिए गया हैं। मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि उन्होंने शनिवार को स्वयं बहराइच के 12 गेंहू क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान दो स्थानों पर इस तरह की लापरवाही देखने को मिली। दोनों गेहूं क्रय केंद्रों के सचिवों को पहली गलती होने की वजह से चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।
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