एनजीटी के खिलाफ ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, आंदोलन करने की दी चेतावनी 

प्रदेश के कई ज़िले में किसान अपने पुराने ट्रैक्टरों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए, ये सारे किसान एनजीटी के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे थे।

पुराने ट्रैक्टरों को लेकर एनजीटी के आदेश के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता कई ज़िलों में कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे। यही नहीं डीएम कार्यालय के सामने ट्रैक्टर को खड़ाकर चाभियां वहां के अधिकारियों को पकड़ा दी।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कहते हैं, "एनजीटी ने आदेश दे दिया है तो अब आगे सरकार को करना है, हमें नया ट्रैक्टर दे, या फिर एनजीटी का आदेश वापस कराए। एनजीटी ने आदेश दे दिया कि दस साल पुराना ट्रैक्टर, डीजल इंजन पर रोक लगेगी, अब किसान क्या करे। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में किसानों ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया है।"

वो आगे बताते हैं, "अब हम सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो हम सड़क पर अपने ट्रैक्टर को ले जाएंगे और वहीं पर टेंट लगाकर रहकर, एनजीटी के आदेश का विरोध करेंगे।"

डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के विरोध में हजारों ट्रैक्टर-ड्राइविंग किसानों ने सड़कों को रोक दिया और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, शामली सहित कई जिलों में जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों को घेर लिया।

ज्ञापन में कहा गया है कि एनजीटी द्वारा 10 वर्ष पुराने किसानों के ट्रैक्टरों को जब्त किया जा रहा है। किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं होंगे तो खेती कैसे होगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। ऐसे में एनजीटी द्वारा किसानों के ट्रैक्टर और जब्त किए जा रहे हैं, जिससे किसान आने वाली फसलों की कैसे बुवाई करेगा। किसानों की मांग है कि खेतों में काम आने वाले ट्रैक्टर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के 10 साल पुराने डीजल वाहनों को बंद करने के आदेश के दायरे से किए जाने के संबंध में समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें

क्या है एनजीटी का आदेश

एनजीटी ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर, डीजल इंजन पर पाबंदी का कानून लागू किया है। ज्यादातर किसानों के पास दस साल पुराने ट्रैक्टर हैं, ऐसे में किसानों ने कहा है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश अनुसार दिल्ली और एनसीआर 10 साल पुराने वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। इस आदेश के अनुसार 31 मार्च 2017 के बाद से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन पर पाबंदी लग जाएगी।