स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क
लखनऊ। दस वर्षों से लंबित पड़े मुकदमों को निपटाने के लिए सूची बनाकर अभियोजन अधिकारियों की पैरवी के आदेश दिए गए हैं। कई गंभीर आपराधिक मामलों के मुकदमे दशकों से लंबित पड़े हैं। ऐसे मामलों को लिस्टिंग कर अभियोजन अधिकारियों से पैरवी में तेजी लाने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं।
कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने अभियोजन को लेकर बैठक में कहा, “न्यायालयों में चल रहे दस साल से पुराने मुकदमों की लिस्टिंग कर उनको प्राथमिकता के आधार पर खत्म कराया जाए। जहां पर भी कमी दिख रही हो उसे तत्काल विभागीय अफसरों को सूचित किया जाए।”
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बहुत से ऐसे मामले है कि जिनमें मेडिको लीगल के मामलों में रिपोर्ट पर डाक्टरों का पूरा पता न होने कारण अदालत में बयान के समय समस्या आती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए यह तय किया गया है कि मेडिको लीगल रिपोर्ट में डाक्टरों का पूरा पता हो जिसमें डॉक्टरों के मोबाइल नम्बर और उनका पद भी दर्ज हों ताकि गवाही के समय या जरुरत पड़ने पर बुलाया जा सके।
डॉक्टरों के बयान न मिल पाने के कारण मामले जल्दी नहीं निपट पाते, लेकिन अब इसमें सुधार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने एसएसपी को मालखाने की व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए हैं। कई बार देखा गया कि थानों में मालखाना मोहर्रिर के अवकाश पर होने के कारण कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है।
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