लखनऊ। वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने वाला राज्य सरकार का एक आदेश सोमवार को वापस ले लिया गया। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य की प्रमुख सड़कों पर स्थित टोल प्लाजा टोल कलेक्शन सेन्टर पर विधायकों के वाहनों पर टैक्स से छूट देने के सम्बंध में अलग से लाइन की व्यवस्था नहीं होगी।
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अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग सदाकान्त ने 13 जुलाई को दिए गए आदेश के सम्बंध में फैले भ्रम को सरकार की ओर से सोमवार को दूर किया गया है। टोल प्लाजा पर अलग से किसी लाइन की व्यवस्था नहीं होगी।
अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग सदाकान्त ने पुराना आदेश लिया वापस
सदाकांत ने बताया कि, वाहनों के आवागमन के लिए टोल प्लाजा पर सभी सुविधाएं एक समान उपलब्ध रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यवस्थाएं वर्तमान में है वही व्यवस्थाएं सभी के लिए एक समान लागू होगी।
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उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में संशोधित शासनादेश आदेश जारी करते हुए समस्त मण्डलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी, प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग तथा रीजनल आफिसर एन. एच. ए. आई. को भेज दिया गया है।
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