अब मदरसों में भी होगी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, योगी सरकार ने लगाई मुहर

अब मदरसे के छात्र उर्दू के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। शर्मा ने बताया कि मदरसों में दीनी तालीम के अलावा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर व सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई नहीं होती है। सरकार ने मदरसा बोर्ड ने मदरसों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दीनी-तालीम के साथ-साथ विषयवार व कक्षावार एनसीईआरटी की किताबें पाठ्यक्रम में शामिल करने और उर्दू के साथ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाई का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। 

सरकार ने एटा और मीरजापुर में दो मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी। ये कालेज जिला अस्पतालों में बदलाव करके खोले जाएंगे। इन्हें केंद्र सरकार की योजना के तहत बनाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एटा में जिला अस्पताल के करीब 16.44 एकड़ जमीन गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से ली जा रही है। वहीं, मीरजापुर में कृषि विभाग से 21.185 एकड़ जमीन ली जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में 67,000 राशन दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगाने को भी मंजूरी दे दी गई है। अभी तक केवल शहरी इलाकों की राशन दुकानों पर ही ये मशीनें लगाई जा रही थीं। करीब 13 हजार दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगाई जा चुकी हैं। ये मशीनें लगने से करीब पांच लाख फर्जी राशन कार्डों का खुलासा हो चुका है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2.90 करोड़ राशन कार्ड धारक और 14. 60 लाख राशन की दुकानें हैं। इन मशीनों के लग जाने से सरकार को 100 करोड़ रुपये की बचत होगी।

पर्यटन निगम हरिद्वार में यूपी के यात्रियों के लिए 100 कमरों का नया होटल बनाएगा। कैबिनेट ने हरिद्वार के होटल अलकनंदा परिसर में नया होटल बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए इस होटल की 2964 वर्ग मीटर जमीन को चिह्नित किया गया है। इस पर 40 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह होटल बन जाने के बाद अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को दे दिया जाएगा। यह होटल दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

सरकार अयोध्या में 220केवीए का बिजली सब स्टेशन बनाएगी। इस सब स्टेशन का प्रस्ताव पिछले साल दिसंबर में मंजूर किया गया था, पर जमीन नहीं अधिग्रहीत की जा सकी थी। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग की 2.65 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जा रही है। निर्माण कार्य 18 महीने में पूरा होगा।