योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला : उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत व्यवस्था होगी खत्म

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार 27 जून को अपने 5 साल के कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं, इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की 13वीं कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया था। कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे से लोक भवन में शुरू हुई थी। इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई।

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कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उन्नाव की नगर पालिका परिषद की गंगा घाट विस्तार का प्रस्ताव पास हुआ है। न्याय पंचायत को कानूनी रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। वन नेशन वन टैक्स का स्वागत किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा योजन के तहत पैरामेडिकल स्टाफ को संविदा पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसके तहत क्लास 3 और क्लास 4 को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र सीमा को बढ़ाया गया है।

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अब यह लोग 60 की जगह 62 में रिटायर होंगे। कैबिनेट बैठक में जीएसटी 2017 का अनुमोदन किया गया। जिसमें दो नियम आज पारित किये गए। 75 लाख तक वार्षिक इनकम वालों को कंपाउंडिंग सुविधाएं मिलेंगी और 20 लाख से कम टर्न ओवर वाले व्यपारियों को पंजीकरण की ज़रूरत नही होगी। कैबिनेट की बैठक में नगर पालिका मुगलसराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से दीनदयाल नगर रखने का प्रस्ताव पास किया था।