देश में सीवीड की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कई योजनाएँ भी चल रहीं हैं, पिछले कुछ बरसों में देश में सीवीड का उत्पादन भी बढ़ गया है।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय वैद्य सरोजिनी पनिका पारंपरिक औषधीय ज्ञान को न सिर्फ़ जिंदा रख रही हैं, बल्कि उसे आधुनिक वैज्ञानिक समझ से जोड़कर ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए रास्ते खोल रही हैं। लुप्तप्राय औषधीय पौधों की खेती से लेकर 200 महिलाओं के हर्बल यूनिट तक, उनकी कहानी परंपरा, जंगल और आत्मनिर्भरता की अनोखी मिसाल है।

बुंदेलखंड की सूखी ज़मीन से उगी है एक ऐसी कहानी जिसने हजारों महिलाओं की ज़िंदगी बदल दी। 2019 में शुरू हुई बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी आज 63,000 से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार, आत्मनिर्भरता और सम्मान दे रही है और पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल रही है।

गाँव कनेक्शन एक बार फिर लाडली मीडिया अवार्ड मिला है, महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील रिपोर्टिंग के लिए हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं।

राजस्थान–हरियाणा बॉर्डर के एक छोटे-से गाँव में एक सरपंच ने हॉकी स्टिक उठाई और पूरी पीढ़ी की ज़िंदगी बदल दी। नीरू यादव-हॉकी वाली सरपंच ने उन लड़कियों के सपनों को नई उड़ान दी, जो कभी घर की चारदीवारी में कैद थीं। बिना ग्राउंड, बिना किट और बिना सपोर्ट के शुरू हुआ यह सफ़र आज हज़ारों बेटियों को हिम्मत, उम्मीद और ड्रिबलिंग की असली शक्ति सिखा रहा है।

बिहार चुनाव 2025 के नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नीतीश कुमार दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए तैयार, पढ़िए क्या थीं वो योजनाएँ जिन्होंने बिहार चुनाव में बहुमत हासिल कराई है।

बिहार चुनाव 2025 के नतीजों में एनडीए भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नतीजों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि “बिहार के लोगों ने इस बार गर्दा उड़ा दिया”।

भारत में मधुमक्खी पालन अब केवल शौक़ नहीं, बल्कि रोज़गार और आत्मनिर्भरता का मज़बूत साधन बन चुका है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM) के तहत सरकार किसानों और महिला समूहों को वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़ रही है, जिससे शहद उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और निर्यात में नई ऊंचाई मिली है।

अब यूपी में पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण कराया है। सरकार का मकसद है कि फर्जी लाभार्थियों को रोका जाए और असली किसानों तक ही पैसा पहुँचे।

IEEFA की रिपोर्ट बताती है कि भारत में ई-कुकिंग, एलपीजी से 37% और पीएनजी से 14% सस्ती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है।