नई दिल्ली (भाषा)। उर्वरक सब्सिडी को प्रत्यक्ष अंतरण योजना (डीबीटी) के तहत लाने के लिए 16 जिलों में चलाए गए प्रायोगिक कार्यक्रम की सफलता से उत्साहित केंद्र सरकार अब किसानों को 75,000 करोड़ रुपये की वार्षिक उर्वरक सब्सिडी उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित करने की इस योजना का बाकायदा लागू करने का विचार कर रही है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, केंद्र सरकार देश में सभी किसानों को सीधे तौर पर उर्वरक सब्सिडी प्रदान करने के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के ऊपर काम कर रही है। इस बारे में 16 जिलों में हमारी प्रायोगिक परियोजनाएं चल रही हैं। अभी तक हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।
अनंत कुमार ने कहा, अगले खरीफ सत्र तक हम सभी आंकड़ों को जुटाएंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। सरकार उर्वरक क्षेत्र में डीबीटी को लागू करने की योजना तैयार करेगी विशेषकर यूरिया सब्सिडी। उन्होंने कहा कि देश का वार्षिक उर्वरक सब्सिडी खर्च करीब 75,000 करोड़ रुपये है।