अब पूरे देश में एक कार्ड से होगा मेट्रो, बस और टोल का भुगतान

नई दिल्ली। देश के सभी महानगरों में मेट्रो रेल, लोकल बस और ऑटो टैक्सी आदि सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों के किराए का भुगतान एक ही कार्ड से करने की सुविधा में टोल टैक्स और पार्किंग के भुगतान को भी शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) से मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा करते हुए टोल प्लाजा और पार्किंग एजेंसियों से इस कार्ड को अपनी ऑनलाइन भुगतान सेवा से जोड़ने को कहा है।

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आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में इस परियोजना की समीक्षा बैठक में एनसीएमसी की सुविधाओं का दायरा बढ़ाते हुए संबद्ध प्राधिकरणों को कार्ड को भुगतान सेवा से जोड़ने को कहा है। परियोजना से जुड़े मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआती चरण में एनसीएमसी का उपयोग मेट्रो रेल परियोजनाओं से जुड़े सभी स्मार्ट शहरों में किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल दिल्ली और कोच्चि में मेट्रो रेल और लोकल बस में एक ही कार्ड से किराए का भुगतान किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया मंत्रालय की ओर से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी शहरों में इस्तेमाल किए जा सकने वाले कार्ड भी बनकर तैयार है। सिर्फ टोल प्लाजा और पार्किंग का संचालन करने वाली एजेंसियों द्वारा इसे अपनी ऑनलाइन भुगतान सेवा से जोड़ने का इंतजार है। परियोजना का उद्देश्य भविष्य में एनसीएमसी को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करने की सुविधा से लैस करना है। इससे कार्डधारक सार्वजनिक परिवहन के साधनों के किराए, टोल टैक्स, पार्किंग और सामान्य खुदरा खरीददारी का भुगतान भी इससे कर सकेंगे।

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एनसीएमसी को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करने की योजना

परियोजना का उद्देश्य भविष्य में एनसीएमसी को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करने की सुविधा से लैस करना है। इससे कार्डधारक सार्वजनिक परिवहन के साधनों के किराये, टोल टैक्स, पार्किंग और सामान्य खुदरा खरीददारी का भुगतान भी इससे कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि एनसीएमसी को लागू करने के लिये मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर सितंबर 2015 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को स्थानीय परिवहन सेवा के लिये पूरे देश में एक ही भुगतान कार्ड को विकसित करने की जिम्मेदारी दी गयी थी। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की सॉफ्टवेयर कंपनी 'सीडेक को देश भर में मेट्रो रेल के किराया वसूली की स्वचालित प्रणाली विकसित करने के कहा गया था। 

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