राजस्थान में गहलोत सरकार ने किसानों के कर्ज माफी को दिखाई हरी झंडी

जयपुर। अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा करते हुए राजस्थान की नवनिर्वाचित अशोक गहलोत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा बुधवार रात की। मुख्यमंत्री गहलोत बताया, " इसके तहत किसानों का सहकारी बैंकों का सारा बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं वाणिज्यिक, राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बैंकों में कर्जमाफी की सीमा दो लाख रुपये रहेगी। उन्होंने कहा कि कर्ज की गणना के लिए 31 नवंबर 2018 की समयसीमा तय की गयी है।"

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सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर करीब 18000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने इसी सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।किसानों की कर्जमाफी के नाम पर राजस्थान की सत्ता में आई कांग्रेस की नवनिर्वाचित सरकारों ने अपने घोषणापत्र में किए वायदों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत सरकार ने भी किसानों के ऋण माफी का ऐलान कर दिया। राजस्थान सरकार ने किसानों द्वारा 30 नवंबर 2018 तक लिए गए 2 लाख तक के कर्ज माफ करने का आदेश जारी कर दिया है।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्जमाफी की जानकारी देते हुए बताया," कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया था, जिसे 10 दिन के भीतर पूरा करना था। इस आदेश के तहत कोऑपरेटिव बैंकों के किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। जबकि जो किसान कमर्शियल बैंक के ऋण नहीं चुका पाए और बैंक के डिफाल्टर हैं, उनका दो लाख तक का कर्ज माफ होगा।"

ऋण माफी के बाद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट में लिखा, " कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा किए गए वादे के अनुसार हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है - कांग्रेस जो कहती है वह करती है!"  

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