लखनऊ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 जुलाई को देश का पहला happiness department यानि खुशहाली मंत्रालय बनाने की घोषणा कर दी है। प्रदेश की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बारे में बताते हुए मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि भूटान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में खुशहाली तय करने के विभिन्न मानक हैं। लेकिन हम आध्यामिक खुशी और व उस खुशहाली की बात करेंगे जो हमारी भारतीय फिलोसफी के अनुरूप है।
भारत का ये पहला खुशहाली विभाग कुछ वैसा ही मिलता-जुलता काम करेगा जैसे भूटान देश करता है, बस मानक अलग हो सकते हैं। भूटान देश तो अपने राष्ट्र की समृद्धि मापने के लिए Gross Domestic Product (जीडीपी) नहीं बल्कि Gross Domestic Happiness का पता लगाता है।
Happiness department शुरुआति दौर में राज्य के अन्य विभागों जैसे महिला एवं शिशु विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खेल जैसे विभागों के साथ काम करेगा। आगे चलकर इस विभाग को संपूर्ण रूप दिया जाएगा।
ऐसे काम करेगा Happiness department
शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने इस विभाग की शुरुआत के लिए 3.80 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है जिससे विभाग के कर्मचारियों को वेतन दिए जाएंगे और बाकी के खर्चे निपटाए जाएंगे। इस विभाग के मुखिया भी खुद मुख्यमंत्री ही होंगे।
यह विभाग एक चेयरमेन के तहत बनाई गई समिति द्वारा चलाया जाएगा। विभाग के लिए 1.50 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी पर एक चेयरमेन और 1.25 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी पर एक मुख्य कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। इन तहत बनी समिति ही लोगों के ज्ञान और उनके आध्यात्म के आधार पर उनकी खुशहाली तय करने के मानको को निर्धारित करेंगे।
विभाग के तहत एक और टीम काम करेगी जो लोगों में खुशहाली लाने के लिए ज़रूरी तत्वों पर काम करेगी, और उन्हें प्रदेश के लोगों तक पहुंचाएगी।